1304 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माणमा १० देखि ३० प्रतिशत सम्म श्रमदान गर्नुपर्ने विद्यमान नीति पुनरावलोकन हुने भएको छ । उपभोक्ताले अधिक श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले हाल धेरै खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी बर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेकाले श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिन लागेको खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले जानकारी गराउनुभयो ।
आफूले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पादन भएका कामको यथार्थ विवरण र आगामी दिनमा गरिने योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ‘राज्यको ठूलो लगानी भईसकेका र अलपत्र परेका आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको र आगामी दिनमा समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक महसुल दर निर्धारण हुने अपेक्षा रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
खानेपानीको गुणस्तर परिक्षण राष्ट्रिय अभियान चलाईने
खानेपानीमन्त्री चौधरीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा खानपानीको गुणस्तर परिक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा परिचालन गरिने जानकारी गराउनुभयो । यसका लागि आवश्यक परामर्श तथा तयारी सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भूकम्प, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीको स्रोत÷मुहान सुक्दै गएको र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकोमा निकट भविश्यमा खानेपानीका स्रोतहरुको संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने समेत जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणको लागि पानीको परिक्षणलाई व्यापकता दिईने, प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीको लागि यसै बर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याईने समेत जानकारी गराउनुभयो ।
ओडिएफ दिगोपनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईने
सरकारले खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईने भएको छ । खानेपानीमन्त्री चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ‘सरसफाइ अन्तर्गत सरकारले घोषणा गर्दै आएको खुला दिसामुक्त (ओडिएफ) क्षेत्रको दिगोपनाको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी चौधरीले आफूले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी संम्हालेपछि सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कामहरुबारे विस्तृतमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माणको लागि सिनो हाईड्रोसँग सम्झौता भई पुनःनिर्माणको काम सुरु भईसकेको, सह लगानी तथा शहरी खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएको, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरु निर्माणका लागि सम्झौता भई खरिद प्रक्रियामा गएको लगायत ९ वटा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा काँग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीले २०७८ असोज २२ गतेदेखि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो ।
