1311 पटक हेरिएको पाँच वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ माछाबजार नजिक दलहरुले आयोजना गरेको कोणसभामा सबैजसो दलका उम्मेदवारहरुले एउटा वाचा दोहोर्याउन छुटाएनन्,–“हामीलाई जीताउनुभयो भने सबैका घरमा चर्पी बनाइदिन्छौं ।” खुला दिसामुक्त अभियान तीव्र भैरहेको समयमा दलहरुले गरेका घोषणा र दलका प्रतिनिधिले घरदैलोका क्रममा गरेका वाचाले वडा नंं ७ मा नै पर्ने जानकीनगरका २८ दलित परिवारको समेत मनै पग्लिएको थियो । “घरघरमा आएर उनीहरुले आश्वासन दिए, हामीले उनीहरुलाई भोट दियौं”, जानकीनगरकी ४० वर्षीया दसियादेवी सदा भन्नुहुन्छ, –“त्यसपछि यहाँ चर्पी बनाइदिन कोही आएन ।”
७६.९१ प्रतिशत घरधुरी पिउने पानीका लागि हाते कलमा निर्भर छन् । पानीको परीक्षण हुँदैन । घरायसी तहमा पिउने पानीको शुद्धीकरण गर्ने दर मधेश प्रदेशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
दलका उम्मेदवारले गत स्थानीय निर्वाचनमा यस्तै बाचा गरेको जनकपुरकै जिरो माइल क्षेत्रमा आजका मितिमा पनि ५७ घरधुरीमा चर्पी छैन ।
जनकपुर महानगरपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना निर्माणका लागि लिइएको आधाररेखा सर्वेक्षण अनुसार २७.५१ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत शौचालयको सुविधा छैन । प्रदेश सरकारले नै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेको र प्रदेशकै राजधानी समेत रहेको उपमहानगरपालिकाको एक दर्पण छाया मात्र हो, यो विवरण ।
वडामा चर्पी हुनेभन्दा नहुने धेरै, अन्य पालिका समेत कमजोर
धनुषा जिल्लाको मात्र नभै मधेश प्रदेशकै राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १३, १६, १८ र २५ मा चर्पी हुनेभन्दा चर्पी नहुने घरधुरी बढी रहेका छन् ।
धनुषाकै औरही नगरपालिकामा हालसम्म नमूना सर्वेक्षण गरिएका घरधुरीमध्ये १६ प्रतिशत, हंसपुर नगरपालिकाका २५ प्रतिशत, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका २९ प्रतिशत घरधुरीमा, डाक्नेश्वरीका २१ प्रतिशत घरधुरीमा आजका मितिमा पनि आधारभूत शौचालयको सुविधा छैन ।
महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका २५.१२ प्रतिशत, लोहरपट्टी नगरपालिकाका ३१.२९ प्रतिशत र मनरासिसवा नगरपालिकाका ३६ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय सुविधा छैन ।
सिराह जिल्लाको सिरहा नगरपालिकामा १९.८० प्रतिशत र लहान नगरपालिकामा १४.४२ प्रतिशत घरधुरीका बासिन्दा अहिले पनि खुला स्थानमै दिसा पिसाव गर्छन् ।
माथिको तथ्यांकले समग्र तराई मधेशको अवस्था बोल्छ । मध्यतराई मधेशमात्र होइन, पूर्वी तराईको अवस्था समेत नाजुक नै छ ।
उस्तै नाजुक छ खानेपानीको अवस्था
अधिकांश पहाडी जिल्लाहरुमा पानीको आपूर्ति सहज छ, प्रविधि सस्तो छ र भूगोलका कारण कम लागतमा समेत पानीको आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर, तराई मधेशमा प्रणालीको सुरक्षित पानीको आपूर्तिका लागि ओभरहेड टंकी निर्माण गर्नु निकै महंगो हुन्छ । औसत १००० घरधुरीका लागि शुद्धीकरण प्लान्ट सहितको खानेपानी प्रणाली निर्माण गर्दा हालको बजार मूल्य अनुसार करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । स्थानीय समुदायको लागत नजोड्ने हो भने त्यसभन्दा बढी हुन जान्छ ।
त्यसैले, तराई मधेशका जिल्लामा ठूलो हिस्सा हाते कलको असुरक्षित पानीमा निर्भर छ । धनुषाको हंसपुरमा ९७ प्रतिशत, महोत्तरीको कञ्चनरुपमा ९६ प्रतिशत, डाक्नेश्वरीमा ९५ प्रतिशत, महोत्तरीका एकडारामा ९१ प्रतिशत, लोहरपट्टीमा ९९ प्रतिशत र मनरासिसवाका ८६ प्रतिशत घरधुरी पिउने पानीका लागि हाते कलमा निर्भर छन् ।
नेपाल खानेपानी संस्थाको प्रणालीबाट पानी आपूर्ति भैरहेका र उपभोक्ता समितिबाट पानीको आपूर्ति थालनी गरिएका केही अपवादका सहरी क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने बाँकी सबैजसो स्थानीय तहको अवस्था तराई मधेशमा यस्तै छ ।
दलका घोषणापत्र : झुठका फेहरिस्त
स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित दलका घोषणापत्रमा समावेश भएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका विषय हेर्दा झुठका फेहरिस्तबाहेक केही देखिदैनन् । स्थानीय सरकारहरु नीति नियम र कानुन बनाउन, योजना निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अनुगमन गरी लाभको बाडफाट गर्न स्वायत्त छन् भन्ने मूल मर्मलाई बिर्सिएर देशैभरी गरिने कामको फोहरिस्त स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्रमा दलको केन्द्रीय समितिले पेश गर्नु आफैमा महाझुठ हो ।
किनकि, नेपालको संविधानले आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ स्थानीय सरकारको एकल क्षेत्राधिकारभित्रको विषयको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यसैले, घरायसी शौचालयको व्यवस्थापन, आधारभूत राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको पिउने पानी र फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमाथि नै रहेको छ ।
आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रगति विवरणका आलाप र भोट तान्नका लागि गरिएका वाचा हेर्दा लाग्छ : दलहरु नै जनतालाई सबैभन्दा बढी झुठ सिकाउने विश्वविद्यालय हुन् । आधारभूत सरसफाइलाई वार्षिक योजनामा समावेश गर्छन्, स्थानीय सरकारले । तर, प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् दलको केन्द्रीय समितिले । खुला दिसामुक्तको दिगोपनका लागि काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार, वाचा गर्ने केन्द्र । विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा, तर भोट तान्नकै लागि झुठा वाचा गर्ने दलहरु ।
नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत वातावरणीय सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यसैगरी धारा ३५ (४) ले स्वास्थ्यको हक अन्तर्गत स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइको हकलाई समावेश गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुसार सरसफाइ भन्नाले मानिसको दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापनसँगै अन्य फोहरमैलाका कारण व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नगर्ने अवस्था भन्ने बुझिन्छ, जस अन्तर्गत पहिलो र आधारभूत शर्तको रुपमा प्रत्येक घरमा सुरक्षित शौचालयको व्यवस्था पर्दछ ।
केन्द्रीय समितिबाट जारी गरिएका घोषणापत्र केलाउने हो भने यो संवैधानिक हकको सुनिश्चिततामा दलहरुको जिम्मेवारी देखिदैन ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सामाजिक विकासभित्रको एक मुख्य सूचक हो भन्ने कुरा नै बिर्सिएको छ, जनता समाजवादी पार्टीले । खानेपानी र सरसफाइलाई भौतिक विकासभित्र राखेर विषयकै मजाक उडाइरहेको छ । आधुनिक शौचालय सुविधा नपुगेका घरपरिवारलाई शौचालय निर्माण गर्न प्रतिघरधुरी १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता गरेको छ, जसका पछाडि कुनै तर्क छैन, न त आधुनिक शौचालयको कुनै दायरा र सीमा नै छ । शुद्ध खानेपानी नपुगेका बस्तीमा खानेपानी पुर्याइने एकसरो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । कस्तो पानी उपलब्ध गराउने हो, कलको पानीलाई शुद्ध पानीमा गणना गर्ने हो कि होइन, प्रणालीको सुरक्षित पानीको पहुँच पुर्याउने हो या होइन भन्ने कुरामा घोषणापत्र बेखवर छ ।
झुठा तथ्यांक, गलत दावी
सन् २०३० भित्र सम्पूर्ण घरधुरीमा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ६ प्रति दलहरु बेखवर देखिन्छन् ।
नेपाली काँग्रेसले २०७४ को प्रदेश र संघीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा खानेपानी सुविधा पु¥याउने उल्लेख गरे पनि सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पु¥याउने विषयमा बेखवर देखिन्छ । सोही घोषणापत्रको आर्थिक सामाजिक उपलब्धीमा शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ८४ प्रतिशत भनिएको छ, जुन शुद्ध वा सुरक्षित नभै आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच थियो ।
तराई मधेशमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिए पनि घरायसी तहमा खानेपानीको परीक्षण गर्ने अभियान कुनै पनि दलहरुले जीतेका स्थानीय तहमा थालनी नै नभएन ।
घरमा शौचालय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । तर, संघीय निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको यस विषयको कार्यान्वयन भएन । वि.सं. २०७९ सम्म सबै मानव बस्तीहरुमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने प्रतिवद्धता अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले व्यक्त गरेको थियो, जुन फगत झुठमात्र ठहरियो ।
आसन्न निर्वाचनका लागि जारी गरिएको घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेसले खानेपानीलाई महत्व नै दिएन । स्थानीय तह लक्षित घोषणापत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गर्न भ्याएको सो पार्टीले खानेपानीकेन्द्रित विशेष कार्यक्रम नै समावेश गरेको छैन । पृष्ठ ६३ मा डिप बोरिङबाट खानेपानी उपलब्ध गराउने हल्का बाचा गरिएको छ, जसबाट तराई मधेशका विपन्न बस्तीमा कसरी सुरक्षित खानेपानीको आपूर्ति सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने केही देखिदैन ।
सो पार्टीले फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइलाई अलग्गै शीर्षकमा समावेश गरिएको छ । ठोस फोहरको व्यवस्थापनलाई समावेश गरेको सो पार्टीले घरायसी शौचालय कति अपुग छ र त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आधारभूत पक्षमा नै बेखवर छ । घरायसी तहमा सुरक्षित शौचालयको सुनिश्चितताका लागि वृहत् योजना, साधन श्रोत व्यवस्थापन र सामाजिक अभियान नै सञ्चालन गर्नैपर्ने छ भन्ने विषय नै नेपाली काँग्रेसले बिर्सिएको छ ।
धेरै स्थानीय तहको नेतृत्व लिएको र संघीय तथा प्रादेशिक सरकार समेत लामो समय सञ्चालन गरेको तत्कालीन नेकपा (हालको एमाले) को घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा झुठा दावी र आधारहिन प्रतिवद्धतामात्र देखिन्छन् । मुलुक खुला दिसामुक्त घोषणा भएको विषयलाई गौरवका साथ उठान गरिएको छ, तर खुला दिसामुक्तको दिगोपनका लागि तराई मधेशका स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतसम्म घरमा आधारभूत शौचालय निर्माण गर्न बाँकी नै रहेको तथ्यलाई खोतलेको देखिदैन । त्यसैले, सार्वजनिक शौचालय र विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालयको विषय घोषणापत्रमा उठान गरे पनि घरायसी शौचालय निर्माण गर्नेतर्फ एमाले समेत चुइँक्क बोलेको भेटिदैन ।
एमालेको घोषणापत्रमा ९१ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय तथ्यांक र वास्तविक धरातलसँग मेल खाँदैन । ग्लोबल वाटरको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच हाल २७ प्रतिशत रहेको छ, जुन सन् २०२० को तुलनामा ३ प्रतिशत सुधार भएको हो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले तीन वर्षअघि प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका १०.४६ प्रतिशत घरधुरीको मात्र प्रणालीको सुरक्षित पानीमा पहुँच छ । ७६.९१ प्रतिशत घरधुरी पिउने पानीका लागि हाते कलमा निर्भर छन् । पानीको परीक्षण हुँदैन । घरायसी तहमा पिउने पानीको शुद्धीकरण गर्ने दर मधेश प्रदेशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस अवस्थामा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको ९१ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक नै झुठ देखिन्छ ।
एमालेले अघि सारेका योजना र गरिएका प्रतिवद्धता हेर्ने हो भने पनि मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला र अन्य तराई भूभागमा पूरा गर्न वर्तमान धरातलमा नसकिने देखिन्छ । ओभरहेड टंकी निर्माण गरी पानी वितरण गर्ने सहज प्रविधि हो । डिप बोरिङबाट पानी तानी शुद्धीकरण पश्चात् उपभोक्ताको धारामा पठाउनका लागि वैकल्पिक प्रविधिहरु नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त नहुने र खर्चले समेत धान्न नसकिने खानेपानी क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।
तराई मधेश क्षेत्रमा निर्माण गरिने ओभरहेड टंकीसहितका खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ८ देखि १० वर्ष लाग्ने गरेको मधेशका आयोजनाहरुबाट देखिन्छ । पूर्व झापादेखि मध्य पर्सा जिल्लासम्म निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको लागत र अवधि हेर्दा खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति र केही विकास साझेदारको सहयोगमा निर्माण भएका साना खानेपानी आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरुको निर्माण ८ वर्षअघि सम्पन्न भएको छैन । तराई मधेश क्षेत्रमा कम्तिमा २५ प्रतिशत आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै रुग्ण अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । हाल संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन ओभरहेड टंकी सहितका आयोजनाहरुको औसत निर्माण अवधि १२ वर्ष रहेको छ ।
खानेपानीको सबैभन्दा राम्रो प्रवन्ध भएको र एमालेले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेशमा समेत प्रणालीको सुरक्षित पानीको पहुँच ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जसमध्ये २३ प्रतिशत प्रणाली मौसमी मुहानमा आधारित छन् । गण्डकी प्रदेशमा समेत दुई वर्षभित्र एक घर एक धाराका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा नगरी तदर्थ पाराले सम्भव देखिदैन, तराई मधेशका सन्दर्भमा, एमालेको घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको दुई वर्षभित्र एक घर एक धारा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता पनि भावनाको व्यापारभन्दा बढी केही होइन ।
हालसालै मात्र विभाजन भएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चुनावी घोषणापत्र पनि भावनाको व्यापारभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन् । आफ्नै दलले नेतृत्व गरेको स्थायित्व सहितको प्रदेश सरकारले गएका चार वर्षमा घरायसी सरसफाइ प्रवद्र्धनमा सिन्को भाँच्न सकेन, न त प्रणालीको सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा केही देखिने उपलब्धी नै हासिल हुन सक्यो । पाँच वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको जनकपुर छेउमै रहेको सपहीको खानेपानी प्रणालीबाट अहिलेसम्म पानी वितरण हुन सकेको छैन, टाढाको कुरै छोडौं ।
मुख्यमन्त्रीकै नाममा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकार (जसको नेतृत्व जसपा र लोसपाले नै गरे) ले स्वच्छताका नाममा सीमित पोखरी सिंगार्ने र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नेभन्दा खासै माथिको काम गर्न सकेनन् । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको मुख्य कार्यालय रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रकै वडाहरुमा एउटै टोलमा ६० प्रतिशतसम्म घरधुरीमा दिसा गर्नका लागि आधारभूत चर्पीको सुविधा छैन ।
वडाहरु नै हेर्ने हो भने पनि १३, १६, १८ र २० नं. वडामा ५० प्रतिशत हाराहारीमा अहिले पनि चर्पीको सुविधा छैन । आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार र आफ्नै नेतृत्वको स्थानीय सरकार हुँदा घरायसी चर्पीको सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने दलले चर्पी बनाउनका लागि अनुदान दिने र प्रणालीको पानीको महसुल छुट दिने कुरा भोटको खेतिपातीका लागि अनुदानको हरियो घाँस देखाएर भावनाको व्यापार गर्नुभन्दा बढी केही होइन ।
संघीय तहबाट नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र मा खानेपानी र सरसफाइलाई संयुक्त विषयको रुपमा उठान गरिएको छ, जुन आवश्यक पनि छ । खानेपानी सुविधा नपुगेका स्थानमा खानेपानी सुविधा पुर्याउने विषय सम्बन्धित स्थानीय तहको उच्च प्राथमिकतामा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर एकीकृत समाजवादीले अन्य दलभन्दा एक कदम माथि उठेर खानेपानी र सरसफाइलाई स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र र संयुक्त अधिकारक्षेत्रको विषयको रुपमा सम्मान गरेको छ ।
अपांगमैत्री सार्वजनिक एवम् संस्थागत शौचालय निर्माण गर्ने पक्ष राम्रो छ । तर, खुला दिसामुक्तको दिगोपन, नयाँ बन्ने घरमा शौचालय निर्माण गर्न लगाउने र शौचालय मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्न लगाउने विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्न सकेको छैन, जसबाट एकीकृत समाजवादी समेत आधारभूत सरसफाइको संवैधानिक अधिकारमा संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको घोषणापत्र पार्टीको केन्द्रीय समितिले नबनाउने र स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्ने निर्णय गरेर माओवादी केन्द्रले संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार र सम्मान गरेको देखिन्छ । घोषणापत्र सार्वजनिक नगरे पनि सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा हरियाली वातावरण र फोहरमैला व्यवस्थापनलाई समेटेको भए पनि आधारभूत सरसफाइको पाटोलाई समेट्न सकेको देखिदैन ।
खासस्व योजना निर्माण : कुनै दलको प्राथमिकतामा पर्न सकेन
एकीकृत सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्दै र व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीको स्थानीयकरणका लागि संघीय सरकारले थालनी गरेको एनवास सफ्टवेयरमार्फत सूचना संकलन र विश्लेषण गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको एकीकृत योजना (खासस्व योजना) तयार गर्नु यस क्षेत्रको संस्थागत विकासको पहिलो शर्तको रुपमा रहेको छ ।
यस विश्लेषण तयार गर्दासम्म ३९५ स्थानीय तहलेमात्र तथ्यांक संकलन कार्य थालनी गरेका छन् । अहिलेसम्म ७ लाख घरधुरी, ४० लाख २० हजार जनसंख्या र १२ हजार ८ सय घरधुरीमात्र यस तथ्यांक प्रणालीमा समेटिएका छन् । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या र घरधुरीमात्र अहिलेसम्म यस सूचना प्रणालीमा समावेश भएका छन् । सबैभन्दा बढी लुम्विनी प्रदेशमा भएको छ भने प्रदेश नं. १ को अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ ।
सूचना संकलन र विश्लेषण पश्चात् घरायसी, संस्थागत र सार्वजनिक क्षेत्रलाई समेटेर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको योजना तयार गरिन्छ, जसमा यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी, सम्भाव्य श्रोत र जिम्मेवारी समेत निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
त्यसैले, खासस्व योजनालाई यस क्षेत्रको योजनावद्ध क्षेत्रगत विकासको पूर्वशर्तको रुपमा समेत लिइन्छ ।
नेकपा एमालेले, खासस्व योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ, तर योजना निर्माणका बारेमा कुनै पनि दलले ध्यान पुर्याउन सकेको देखिदैन । यस एकीकृत खासस्व योजना तयार नगरीकन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत क्षेत्रगत विकास गरी संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्छु भन्नु झुठको महलमा अर्को इँटा थप्नुमात्र हो ।
