खुला दिसामुक्तको दूर्दशा : सामग्री किन्न पैसा छैन, चर्पी बनाउन जग्गा छैन

  विनोद धौलागिरि/सुनसरी  605 पटक हेरिएको

सुनसरी जिल्ला २०७५ आषाढ १९ गते तामझामका साथ खुला दिसामुक्त घोषणा भयो । सहयोगी निकाय, साझेदार निकाय सबैलाई सम्मान गरियो । यही समारोह हेर्न पुगेका बर्जू गाउँपालिका वडा नं. १ को इनरुवा टोलका सुकुम्बासी ५० घरमध्ये ४४ घरमा अहिले पनि चर्पी छैन ।

“मेरो घरमा पनि चर्पी थिएन, तर वास च्याम्पियन नियुक्त भएकी मेरी छोरीले घरमा चर्पी नभएकै कारण क्लास लिन र काम गर्न पनि नपाएपछि सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका दुई कच्ची घरको बीचमा सानो चर्पी बनाएँ”, सोही बस्तीकी सीता ऋषिदेवको भनाइ छ, “अहिले चर्पीको टाटी पनि भत्कियो, फेरी प्रयोगविहिन बनेको छ ।”


सोही बस्तीकी मुन्नी ऋषिदेव (नाम परिवर्तन) अहिले कक्षा ८ मा पढ्नुहुन्छ । उहाँको घरमा समेत चर्पी छैन, न त विद्यालयमा प्रयोग गर्न मिल्ने चर्पी नै छ । “साँझ र रातिमा दिसा लाग्यो भने साथी लिएर घरदेखि धेरै टाढा बाँसघारीमा दिसा गर्न जानुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “वर्षा याममा त वरिपरी सबै डुबानमा परेको हुन्छ, दिसा गर्न जानै सकिदैन ।”

चर्पी निर्माण, पुनःनिर्माण र मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिको गति र दर अहिलेजस्तै रहने हो भने दिगो विकास लक्ष्य सपना मात्र हुने कुरा नकार्न सकिदैन ।

बर्जू गाउँपालिका, वडा नं. ५ फाराम टोलका ओमिलाल ऋषिदेवको घरमा समेत चर्पी छैन । खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा बनाइएको अस्थायी प्रकृतिको चर्पी त्यसपछिको बाढी र डुबानमा परेर भत्कियो । “चर्पी भत्किएपछि फेरी बनाउन सकेका छैनौं”, सोही टोलका देवकुमारी रामको भनाइ छ, “वडा र गाउँपालिकाबाट चर्पी बनाउन सहयोग हुन्छ भन्ने सुनेका थियौं, तर अहिलेसम्म न वडाले सहयोग गर्‍यो, न त गाउँपालिकाले नै ।”

चर्पी नै नबनी खुला दिसामुक्त घोषणा

राष्ट्रिय तथ्यांकले करिब पाँच प्रतिशत घरधुरीमा निर्माण भएका चर्पी समेत बिग्रिए भत्किएका र प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेकोले अहिले पनि ९५ प्रतिशत घरधुरीले सुधारिएको चर्पी नै प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ । सुनसरी जिल्लाको अवस्था भने राष्ट्रिय तथ्यांकभन्दा बिल्कुलै फरक छ ।


“सबै स्थानीय तहले सरसफाइ तथा स्वच्छताको घरधुरी सर्वेक्षण नगरेका कारण कति घरमा चर्पी नै निर्माण भएन र कति घरमा चर्पी निर्माण भए पनि बिग्रिए भत्किएर प्रयोगविहिन बनेका छन् भन्ने जिल्लाभरको तथ्यांक अद्यावधिक छैन”, प्रदेश वास क्लस्टरको सहसंयोजक संस्था सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्र सुनसरीका वास एसडिजी परियोजना संयोजक हरि बूढाथोकीको भनाइ छ, “अहिले हामीले सहजीकरण गरिरहेका स्थानीय तहमा समेत चर्पी प्रयोगको अवस्था फरक फरक छ ।”

गढी गाउँपालिका, वडा नं. १ को तीनकुने बस्तीमा रहेका २५ घरमा चर्पी हुँदा ९३ घरमा चर्पी छैन । यस बस्तीमा चर्पी नहुने घरधुरी ७८.८१ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्रले अहिले सुनसरीका सात स्थानीय तहमा वास एसडिजी परियोजना सहजीकरण गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत पाँच स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सर्वेक्षण गरिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी गढी गाउँपालिकामा २९.१४ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पीको पहुँच छैन । यसैगरी बर्जू गाउँपालिकामा २०.५० प्रतिशत र दुहवी नगरपालिकामा १९.८३ प्रतिशत घरधुरीमा प्रयोगयोग्य चर्पीको पहुँच छैन । बराहक्षेत्र नगरपालिकामा ६.८५ प्रतिशत र रामधुनी नगरपालिकामा ४.४२ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पीको पहुँच छैन।


खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा सरसफाइ प्रज्वलक एवम् सहजकर्ताको रुपमा काम गरिसक्नु भएका बर्जू गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिवच्छकुमार राय खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा सबै घरधुरीमा चर्पी निर्माण भएको तर पछि त्यसको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र नयाँ घर निर्माण हुँदा चर्पी निर्माण नभएका कारण अहिले ठूलो खाडल देखिएको दावी गर्नुहुन्छ । “हिजोका दिनमा म पनि खुला दिसामुक्त अभियानमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न थिएँ, त्यतिबेला सबै घरमा चर्पी बनाइएको हो”, उहाँको दावी छ, “सहजीकरण, अनुगमन र सहयोग निरन्तर हुन नसक्दा अहिले ठूलो खाडल देखा पर्‍यो ।”

अधिकांश सुकुम्बासी बस्तीमा चर्पी नै बनेनन्

वडा तथा पालिकाले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चर्पी निर्माणका लागि निर्माण सामग्री सहयोग गरेका ठाउँमा समेत चर्पी निर्माण हुन सकेको छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुले चर्पी बनेपछि बिग्रिए भत्किएको बताए पनि अवस्था भने भिन्न छ । स्टोरीका लागि वास खवर टिम बर्जू गाउँपालिकाको वडा नं. १ इनरुवा टोलमा पुग्दा फरक दृष्य देखियो । कच्ची सडकसँगै करिब पचास घरको सुकुम्बासी बस्ती छ, जहाँ ८ घरमा मात्र चर्पी छ । बाँकी घरमा चर्पी बनाउने रिङ, प्यान र पाइप घरमै थन्क्याइएको छ । “यी सामान पनि वडाले दुई वर्ष अघि दिएको हो”, स्थानीय सीता ऋषिदेवको भनाइ छ, “अगाडि सडक छ, पछाडि अर्कैको निजी खेत छ । सडक छेउ बसेका सुकुम्बासीले कसरी बनाउने चर्पी ?”


इनरुवा टोलका सुकुम्बासीहरु करिब दुई दशकदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुले खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा समेत चर्पी निर्माण गरेका छैनन् ।

सोही गाउँपालिकाको वडा नं. ५, फाराम टोलको ऋषिदेव बस्तीमा समेत करिब ८० घर रहेका छन्, जसमध्ये आधाजसोमा चर्पी छैन ।

यस्तै अवस्था छ गढी गाउँपालिका, वडा नं. १ को तीनकुने बस्तीमा । बस्तीमा रहेका २५ घरमा चर्पी हुँदा ९३ घरमा चर्पी छैन । यस बस्तीमा चर्पी नहुने घरधुरी ७८.८१ प्रतिशत रहेका छन् ।

वडा नं. २ मा रहेको औराबनीका ३४८ घरधुरीमध्ये २९१ घरधुरीमा मात्र चर्पी रहेको छ भने ५७ घरधुरीमा चर्पीको सुविधा छैन ।

वडा नं. २ कै झोरा टोलमा २१० घरधुरी रहेका छन्, जसमध्ये ४४ घरधुरीमा चर्पी निर्माण भएको छैन।

वडा नं. ४ को छिटाहा मुसहरी टोलमा रहेका १३१ घरधुरीमध्ये जम्मा २३ घरमा मात्र चर्पीको सुविधा रहेको छ भने १०८ घरधुरीमा चर्पी छैन । दिसा पिसावका लागि अहिले पनि खुलामा नै जाने गर्छन् ।

समस्या नै समस्याको गाँठो

तराई मधेशका अधिकांश बस्तीहरु वर्षाको समयमा डुबान पर्ने भएकोले पनि डुबान तथा बाढीका कारण बिग्रिएका चर्पीको मर्मतसम्भार हुन नसक्दा प्रयोगविहिन बनेका छन् । वडा तथा गाउँपालिकाले एक पटक चर्पी निर्माणका लागि सहयोग गरिसकेपछि पुनः सोही घरधुरीलाई चर्पी निर्माणकै लागि सहयोग गर्दैन । न त चर्पीको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार कसैको प्राथमिकतामा नै परेको छ ।

बर्जू गाउँपालिका, वडा नं. ५ फाराम टोलमा बस्ती तहमा छलफल गर्दा आफ्नै लगानीमा चर्पीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्न कोही पनि तयार देखिएनन् । “ऐलानी जग्गामा बसेका हामी सुकुम्बासीले आफ्नो पैसा लगाएर चर्पी बनायो, भोलि विहान उठाइदिए भने आफ्नो पैसा खेर जान्छ”, सोही बस्तीकी बेचनी ऋषिदेव प्रश्न गर्नुहुन्छ, “आफू बस्ने स्थायी ठाउँ नभएसम्म कसरी चर्पीका लागि पैसा खर्च गर्नु ?”


सुनसरी जिल्लामा मधेशमा पर्ने अधिकांश स्थानीय तहमा सुकुम्बासी र डुबान तथा कटान मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन् । यही समस्याले गर्दा वडा तथा पालिकाले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चर्पी निर्माणका लागि निर्माण सामग्री सहयोग गरेका ठाउँमा समेत चर्पी निर्माण हुन सकेको छैन ।

खुला दिसामुक्त घोषणासँगै यो तीव्रता शून्यमा झर्‍यो, व्यवहार परिवर्तनका लागि सहजीकरणको निरन्तरता हुन नसक्दा चर्पी हुनेहरु पनि फेरी खुलामा नै दिसा पिसाव गर्न थाले ।”

आफ्नो जग्गा हुनेले बाढी तथा डुबान कटानको समस्या तेर्साउने र आफ्नो जग्गा नहुनेले जग्गाको समस्या देखाउने गरेका कारण पनि चर्पी निर्माण हुन नसकेको धारणा बर्जू गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नितुकुमारी चौधरीको छ । “यी सबै समस्या समाधानका लागि एकीकृत योजना र एकीकृत पहल आवश्यक छ”, उहाँको भनाइ छ, “यसैका लागि हामीले गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तयार गरेका छौं ।”
वास प्लान आफैमा समाधानको मूल कडी त होइन, तर समस्या र अभाव (ग्याप) को अवस्था भने यसले झल्काइदिन्छ ।

राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजनाले देशको खुला दिसामुक्त अभियानलाई दिशानिर्देश गर्नुका साथै गति दिएजस्तै पूर्ण सरसफाइको राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण भई पूर्ण सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई गति र दिशा निर्देश गर्ला भन्ने अपेक्षा साझेदारहरुको रहेको थियो । तर, यस दिशामा संघीय सरकार उदासिन देखियो ।

पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना निर्माणका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले समिति समेत गठन गरेको थियो । सो समितिको बैठक समेत बस्न नसकी छिन्नभिन्नजस्तै बनेको छ । “अहिले यत्ति भनौं, समितिले खासै देखिनेगरी काम गर्न पाएको छैन”, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन समाजशास्त्री तथा हाल सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ समाजशास्त्री कमल अधिकारीको भनाइ छ ।

तराई मधेशका सुकुम्बासीमध्ये अधिकांश आदिवासी दलित समुदाय रहेका छन् । उनीहरु आफ्नो घडेरीमा घर नहोउञ्जेलसम्म अस्थायी बसोबास रहेको स्थानमा चर्पी बनाउनका लागि आफूले लगानी वा सहलगानी गर्न समेत तयार देखिदैनन् ।

पूर्ण सरसफाइ अभियान निरन्तर नहुँदा खाडल बढ्दै

नेपालको पूर्वी तराईमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहको अवस्था केलाउँदा पूर्ण सरसफाइ अभियान निरन्तर भएका पालिकामा खाडल कम देखिन्छ भने सबै वडामा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन नभएका स्थानीय तहमा चर्पी नहुने दर दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।


सुनसरीकै रामधुनीमा खुला दिसामुक्त घोषणा हुनासाथ पूर्ण सरसफाइ अभियान प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्र र सामुदायिक विकास समाजले सहजीकरण गरेका थिए । सो क्रममा पनि चार सयभन्दा बढी घरधुरीमा चर्पीको निर्माण भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले रामधुनीमा ४.४२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र चर्पी नभएको देखिन्छ ।

यसैगरी, पूर्ण सरसफाइ अभियान सहजीकरणको तीव्रता नभएका बर्जू, हरिनगरा, गढी, दुहवी, कोशी, भोक्राहा नरसिंह लगायतका स्थानीय तहमा भने खुला दिसामुक्त घोषणापछि चर्पीको प्रयोग गर्ने दर क्रमशः घटिरहेको छ ।

पालिका तहका साझेदार र समुदायका अगुवाहरु समेत पूर्ण सरसफाइ अभियान निरन्तर नहुँदा चर्पी प्रयोग गर्ने दर घट्दै गएको बताउँछन् । “पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन भएको समयमा चर्पी नहुने घरमा चर्पी निर्माण भैरहेका थिए, एकखाल्डे चर्पी हुने घरमा दुई खाल्डे र सेप्टिक टंकीसहितका बनाइएको थियो”, दुहवी नगरपालिका वडा नं. ९ का सदस्य दिनेशकुमार माझीको भनाइ छ, “कोरोना संक्रमणसँगै पूर्ण सरसफाइ अभियान र परिचालनमा कमी आयो, त्यसपछि चर्पी निर्माण हुने क्रम पनि रोकियो, मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति पनि ठप्प भयो ।”

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा सन् २०१४ देखि पूर्ण सरसफाइ अभियानले तीव्रता पाएको भए पनि प्रदेश १ मा पर्ने सुनसरी जिल्लामा भने सन् २०१० देखि नै खुला दिसामुक्त अभियानमा बाह्य सहजीकरण समेत रहेको थियो । लामो समय लगाएर खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको भए पनि सुरुका दिनमा अभियानको तीव्रता कम भएको र सन् २०१५ पछि मात्र अभियान तीव्र भएको बताउनुहुन्छ तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट फोकल पर्सनको रुपमा खुला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गर्ने ललिता लम्साल । “खुला दिसामुक्त अभियानको अन्तिम चरणमा अभियानको तीव्रता बढी थियो । साँझ विहान घरदैलो गर्ने, अनुगमन गर्ने, खुलामा दिसा गर्नेलाई कारवाही गर्ने, घरमा चर्पी नहुनेलाई कारवाही गर्ने लगायतका प्रतिरोधी उपायहरु अवलम्वन गरियो” हाल कोशी गाउँपालिकामा कार्यरत लम्साल भन्नुहुन्छ, “खुला दिसामुक्त घोषणासँगै यो तीव्रता शून्यमा झर्‍यो, व्यवहार परिवर्तनका लागि सहजीकरणको निरन्तरता हुन नसक्दा चर्पी हुनेहरु पनि फेरी खुलामा नै दिसा पिसाव गर्न थाले ।”

खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना


नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र समावेश गरेका छन् । संघीय सरकारले समेत आधारभूत खानेपानी र सरसफाइका लागि स्थानीय सरकारले अगुवाइ गर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, र विपद् व्यवस्थापनको एकीकृत योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो होस् भन्ने हेतुले संघीय सरकार अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयले एनवास सफ्टवेयरको विकास गरेको छ, जसको माध्यमबाट तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विस्तृत योजना तयार गर्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारको यस वर्षको वार्षिक बजेटमा समेत १ सय वटा स्थानीय तहलाई पालिकास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना (वास प्लान) तयार गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यसअघि पनि संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यसबारेमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहको वास प्लान तयार गर्ने दौडमा लुम्विनी प्रदेश सबैभन्दा अघि रहेको छ भने प्रदेश नं. १ सबैभन्दा पछि रहेको छ ।

यस स्टोरी तयार गर्दासम्म १ नं. प्रदेशका पाँच वटा स्थानीय तहमा प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्रले वास प्लान बनाउन सहयोग गरेको छ भने थप दुई स्थानीय तहमा सोको लागि सहयोग गर्ने बताएको छ । यसअघि केही स्थानीय तहमा एनवास सफ्टवेयरको प्रयोग नगरी वास प्लान तयार गरिएकोमा समेत समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बाँकी कुनै पनि स्थानीय तहले निर्दिष्ट ढाँचामा वास प्लान तयार गर्ने काम सुरु नै गरेका छैनन् ।

“एनवासको माध्यमबाट वास प्लान तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा प्राथमिकतामा नै परेको देखिएन”, इलामको माई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अधिकारीको भनाइ छ, “हामीले पनि यसै आर्थिक वर्षमा वास प्लान तयार गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारमा साझेदारी र सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेका छौं ।”

प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको दिगोपन र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधिको समेत अभाव रहेको देखिन्छ । संघीय सरकारले खानेपानी ऐन निर्माण नगर्दा अधिकारको साझा सूचीमा रहेको खानेपानी ऐन निर्माण गर्न स्थानीय सरकार हच्किएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले यसअघि प्रदेश नं. १ का समेत विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशमा खानेपानी ऐन निर्माणका लागि लबिङ गरेको थियो । “हामीले पालिका महासंघ तथा जिल्ला महासंघमार्फत पनि यस विषयलाई निरन्तर उठान गरिरहेका छौं”, महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल भन्नुहुन्छ, “अघिल्लो वर्ष प्रदेश नं. १ का हामीले प्रयास गरेजति स्थानीय तहमा खानेपानी ऐन निर्माण हुन सकेन । कम्तिमा यस वर्ष सबै स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन निर्माण गर्नेगरी पैरवीलाई निरन्तरता दिने योजनामा छौं ।”

दिगो विकास लक्ष्यमाथि नै प्रश्न

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायतका अन्य विभिन्न निकायले अहिले खुला दिसामुक्तको दिगोपनको सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मका सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजाले तराई मधेशका अधिकांश स्थानीय तहमा खुला दिसामुक्त घोषणापछि चर्पी निर्माण र प्रयोग दुबैको दर कम हुँदै गएको देखाउँछ ।

मानिसको स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, इज्जत र आत्मसम्मान मात्र नभै सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यक्तिको संवैधानिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले समेत सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइलाई विशेष महत्व दिएको छ । नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत विकास योजनाले समेत सन् २०३० सम्म सबै घरधुरीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत अबको ८ वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

तर, चर्पी निर्माण, पुनःनिर्माण र मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिको गति र दर अहिलेजस्तै रहने हो भने दिगो विकास लक्ष्य सपना मात्र हुने कुरा नकार्न सकिदैन ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार