1041 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको बैठक आइतबार खानेपानी मन्त्रालयमा हुँदै थियो । बैठकमा सात वटै प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र सचिवहरु सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । मन्त्रालयले सोही अनुसार बस्ने ठाउँको चाँजोपाँजो मिलाईको थियो ।
अन्तिम समयमा आएर वाग्मती प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्री तिर्थ बहादुर लामा, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एवं खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी सहभागी हुन नसक्ने जानकारी आएपछि खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव एवं सिडिई नारायण प्रसाद आचार्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार साहले स्वागत एवं बैठकको औचित्यबारे प्रकाश पारेपछि कार्यक्रम सञ्चालक आचार्यले सुरुमा सचिवहरुको कुरा सुन्ने र पूर्व हुँदै सुदुरपश्चिममा गएर अन्त्य हुने नियम सुनाउनुभयो । उक्त नियम अनुसार सुरुमै बोल्ने पालो आयो कोशी प्रदेशको खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव देवनाथ सिंहको ।
उहाँले पहाडमा खानेपानीको मूलहरु सुक्दा नदीको पानी लिफ्टिङ गरेर खुवाउनु परेको र सात चरणको लिफ्टिङ गर्दा विद्युत महसुल तिर्न नसकेर खानेपानी आयोजना बन्द भएको बताउनुभयो । ‘विद्युत महसुल तिरौं बेरुजु आउछ, नतिरौं सन्चालनमा आईसकेको खानेपानी आयोजना बन्द गरेर राख्नु परेको छ, यसको समाधान के हुन सक्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरु मार्फत भईरहेका कामहरु, प्रदेशभरिको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको संख्या र बजेट अभावमा समयमै खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न नपाउँदा खानेपानीको समस्या भईरहेको बताउनुभयो ।
त्यसपछि पालो आयो मधेस प्रदेशको । उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अरुणलाल कर्णले मधेस प्रदेशका जनताले भोगिरहेको खानेपानी समस्या र समाधानका उपायबारे बताउनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशमा विगतमा चापाकलबाट पानीको सहज आपूर्ति हुने भएकाले डिप बोरिङ गरिएको पानीको महत्व बुझाउन नसकेको र फलस्वरुप धेरै आयोजनाहरु अधुरा रहेको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकका मुख्य तीन वटा एजेण्डा थिए । तराई मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घटिरहेको र हिमाल पहाडमा सतही पानीको स्रोत सुकिरहेको अवस्थामा खानेपानीको उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ ? तीनै तहका सरकारबाट कार्यान्वयन भईरहेका खानेपानी आयोजनाहरुको दोहोरोपना हटाउने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउने ।
वागमती प्रदेशको खानेपानी उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालयका सचिव मोहन कुमार शाक्यले बैठकको एजेण्डामा केन्द्रित हुँदै खानेपानी आयोजनाहरुमा हुने दोहोरोपना हटाउनका लागि संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले दोहोरोपना भएका धेरै आयोजनाहरु रद्द गरेको बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले क्रमागत आयोजनाहरुलाई अति कम रकम विनियोजन गर्दा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्ने र यसले प्रतिफल दिन नसकेको बताउनुभयो । निर्माणाधीन अवस्थामै रहेका खानेपानी आयोजनाहरुबाट मर्मत सम्भारका लागि माग आउन थालेको जानकारी गराउँदै सचिव शाक्यले खानेपानी आयोजनाको संख्या बृद्धि गर्नुभन्दा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न बल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वागमती पछि गण्डकीको पालो आयो । गण्डकी प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा.सन्तोष कैनीले क्रमागत आयोजनाहरुमा कम बजेट विनियोजन हुँदा एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नै धेरै बर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले कर्णालीलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको गुनासो गर्दै उहाँले जहाँका नागरिकलाई धेरै समस्या छ, त्यहीको नागरिकका लागि कम बजेट विनियोजन हुँदा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पालिकाले बनाउने सडकले गर्दा पाइप टुटफुट हुने, खानेपानीका मुहानहरु सुक्ने र त्यसको आर्थिक भार प्रदेशको खानेपानी डिभिजनहरुले भोग्दै आएको यसको निरुपणका लागि पालिका र सडक विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खानेपानी योजनामा हुने दोहोरोपना हटाउन एनजिओ, आईएनजिओहरु सँग नियमित छलफल गर्दै आएको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट कसैको पनि सहभागिता नभएपछि पालो आयो कर्णाली प्रदेशको । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नवीन अधिकारीले संघीय सरकारसँग समन्वय हुँदै आएको र पालिका स्तरमा समन्वय गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न विकास साझेदारहरुले सहयोग गरिरहेको जानकारी गराउँदै प्रदेश राजधानी नै काकाकुल रहेको अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
ढिला आयो, कडा आयो भने झैं सुदुरपश्चिम प्रदेशको पालो अन्तिममा आए पनि अन्तिममा कडा आयो । सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेम दत्त भट्टले संघीय सरकारको सशर्त अनुदानका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । ‘५० हजार रुपैयाँका पनि योजना छन्, यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने भए कसरी गर्ने सोचमग्न अवस्थामा छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
२०६४/०६५ सालदेखि शुरु भएका खानेपानी आयोजनाहरु समेत अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी गराउँदै बर्षेणी अति कम बजेट विनियोजन गर्दाको परिणाम भएको बताउनुभयो ।
सचिव भट्टले स्रोत सुनिश्चित नगरी बहुबर्षीया खानेपानी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने किन नगर्ने सोचनीय बिषय भएको बताउनुभयो । संघले सुरु गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदा खानेपानी योजनाहरु लथालिङ्ग भएकाले अब देखि जुन तहको सरकारले शुरु गरेको हो, उनी सरकारले पूरा गर्न पनि उहाँले खानेपानी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
मानव विकास सूचकांकको आधारमा वजेट विनियोजन हुने
खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले यस पटक आफू मन्त्री नियुक्त हुँदा बजेट बनिसकेकाले चालु बजेटमा आफ्नो खासै योगदान नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक बर्षदेखि मानव विकास सूचकांकको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘जुन प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको छ, त्यही प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिईनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयको बजेट गत आर्थिक बर्षको तुलनामा ९ अर्ब घटे पनि खानेपानी आयोजनाको संख्या भने बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘बजेट घट्यो योजना बढ्यो, यो गठबन्ध सरकार हो, अब सबैको चित्त बुझाउनु पर्दा स्वभाविक रुपमा बजेट छरिएर गएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानीमन्त्री यादवले २०६४/०६५ सालदेखिका खानेपानी आयोजना समेत सम्पन्न नहुनु दुःखद रहेको भन्दै त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न पहल थालनी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, निर्देशिकाको पालना गर्न उहाँले प्रदेशमन्त्री तथा सचिवहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संस्थागत क्षमताको विकास आवश्यक : महानिर्देशक दुवाडी
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले प्रति प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ‘बजेटको कमी भयो भनिरहँदा विनियोजित बजेट कति खर्च गर्न सक्यो भन्ने मूल प्रश्न हो ।’ यदि विनियोजन गरिएको बजेट नै राम्रो सँग खर्च गर्न सकेको छैन भने रकम अभाव भयो भन्ने प्रश्न आफैतिर तेर्सिने उहाँले बताउनुभयो ।
महानिर्देशक दुवाडीले यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । ‘खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ प्रशिक्षण केन्द्र छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा केही तालिमको आवश्यकता छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोला । हामी क्षमता विकास गर्ने काममा लाग्नेछौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सचिव तथा मन्त्रीहरुको गुनासोलाई पृष्ठपोषणको रुपमा लिएको र दिगो विकास लक्ष्य ६ हासिल गर्नका लागि सबै तहले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
बैठकले पानीको भूमिगत तथा सतही स्रोत सुकिरहेको सन्दर्भमा अधुरा र सञ्चालन हुन नसकेका खानेपानी आयोजनाहरु तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन संघ र प्रदेशले सहकार्य गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिन, प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्नका लागि संघीय खानेपानी मन्त्रालय तथा सातै प्रदेशका बिषयगत मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख बीचको संयन्त्र निर्माण गरी त्रैमासिक रिपोर्टिङ गर्ने लगायत ७ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
