675 पटक हेरिएको 
सुनसरी : नेपाल चेलिबेटी अपांग महिला समाजका अध्यक्ष दिलकुमारी राईलाई आफ्नै घरको धारा पनि पराई घरको जस्तो लाग्छ । किनकि, उहाँले आफ्नै घरको धारा समेत राम्ररी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । घरमात्र होइन, इटहरीमा रहेका अधिकांश कार्यालयमा जाँदा उहाँले अपनत्व महसुस गर्न सक्नुहुन्न ।
“इटहरी उपमहानगरपालिकामा शुद्ध खानेपानीको टंकी राखिएको छ, तर त्यसमा खुड्किला भएकोले ह्विल चियर प्रयोगकर्ताले त्यो पानी प्रयोग गर्न सक्तैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “इटहरीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा समेत अपांगता भएका सेवाग्राहीले पानी प्रयोग गर्न सक्तैनन् ।”
पालिका तथा अन्य कार्यालयका प्रमुख रहने कक्षहरुसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरु, मुख्यतः ह्विल चियर प्रयोगकर्ताको सहज पहुँच छैन । “त्यसैले, हामीले आफ्ना कुरा कार्यालय प्रमुखसम्म पु¥याउनका लागि अरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ”, जयन्ता राई भन्नुहुन्छ, “हुँदाहुँदा अपांगता भएका विद्यार्थी समेत भएका विद्यालयमा डेस्क बेञ्च समेत अपांगमैत्री छैनन् ।”
अपांगता संरक्षण समिति रामधुनीका अध्यक्ष डिल्लीराम चौलागाईं निर्णयकर्ताहरुको मानसिकता नै समावेशी बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ । “संरचना नै असमावेशी बनाएपछि कसरी अपांगमैत्री बन्न सक्छ ?”, उहाँको प्रश्न छ, “चिन्तन नै असमावेशी छ, कसरी संस्थागत निर्णयहरु समावेशी बन्न सक्छन् ?”
बालमैत्री, लैंगिकमैत्री र अपांगमैत्री घोषणा भएका र अभियान सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा समेत ह्विल चियर जान नसक्ने रहेको अपांगता क्षेत्रमा क्रियाशीलहरुको धारणा छ । “ह्विल चियर प्रयोगकर्ताले सरसफाइ तथा स्वच्छताका सामग्री पनि आफैले हेरेर किन्न सक्ने अवस्था छैन”, चौलागाईको प्रश्न छ, “हार्डवेयर र पसलमा ह्विल चियर नै जाँदैन, कसरी सामान आफैले छानेर किन्नु ?”
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकमार्फत हुन्छ । तर, अधिकांश बैंकका कार्यालय तल्लो तलामा छैनन् । “हामी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि समेत अरुको शरण लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ”, चौलागाईको भनाइ छ, “हाम्रो जीवन कसरी सम्मानित हुन सक्छ ?”
अभिभावक शिक्षाको आवश्यकता
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनयापन सहज बनाउनुका साथै उनीहरुका अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि घरायसी तहदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुहुन्छ, सगरमाथा अपांग संघ इनरुवाका सचिव रामबहादुर कार्की । “आफ्नो घर निर्माण गर्दा नै कोही सदस्य अपांगता भएको छ कि छैन, उसलाई कुन किसिमको घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अभिभावकबाटै पहिले निर्णय हुनुपर्छ”, उहाँको भनाइ छ, “विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि सार्वजनिक खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनाहरु समेत अपांगमैत्री नहुनुमा चिन्तन नै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।”
“परिवार नै कुनै पनि बालबालिकाको लागि पहिलो पाठशाला हो । पहिलो पाठशालाको रुपमा रहेको परिवार नै समावेशी हुन नसक्दा सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता र सामाजिक प्रचलनहरु समेत समावेशी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ सगरमाथा अपांग संघ इनरुवाका सचिव रामबहादुर कार्की ।”
समितिहरु समेत असमावेशी
सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका लागि गठन हुने समितिहरु समेत असमावेशी भएको धारणा छ, सगरमाथा अपांग संघ इनरुवाका सचिव रामबहादुर कार्कीको । “स्थानीय व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता समितिहरुमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिताको बारेमा कुनै स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन”, उहाँको भनाइ छ, “त्यसैले समावेशीकरणका लागि निर्माण भएका समितिहरु समेत समावेशी हुन सकेका छैनन् । असमावेशी समितिले कसरी समावेशीकरणको सुनिश्चितता गर्न सक्लान् ?”
समावेशीकरणका सूचकहरुमध्ये जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग, भूगोल, धर्म, आदिलाई आधार मानिए पनि अपांगतालाई कममात्र महत्व दिइने गरेको धारणा छ, दुहवी नगरपालिकाकी सगिना खातुनको । “दुहवी नगरपालिकाको मुख्य भवनमा नै तीनतले छ, त्यहाँ पुग्नै सकिदैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यहाँ कुनै पनि समिति गठनको समयमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिताको सवाल उठाउँदा सबैलाई राख्न सकिदैन भन्ने जवाफ पाइन्छ ।”
सार्वजनिक सवारी चढ्नै पाउँदैनन् ह्विल चियर प्रयोगकर्ताहरु
ह्विल चियर प्रयोगकर्ताका लागि सार्वजनिक सवारी चढ्नु भनेको ‘आकासको फल आँखातरी मर’ जस्तै हुने गरेको गुनासो छ, सगिना खातुनको । “ह्विल चियर प्रयोगकर्ता सार्वजनिक सवारीमा चढ्न मिल्ने एउटा पनि गाडी कोशी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा छैन”, उहाँको भनाइ छ, “काठमाण्डौका साझा बसमा ह्विल चियर प्रयोगकर्ता समेत सहजै चढ्न र झर्न मिल्छ, त्यस्तै सवारी यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिदैन र ?”
सबैभन्दा ठूलो समस्या नियतमा नै छ । ह्विलचियर प्रयोगकर्तामात्र होइन, अन्य अपांगता भएकाहरुलाई समेत चढाउन नचाहने, चढिहालेमा अपांग सिटमा बसेका बलियाबांगाहरु उठ्न नचाहने, परिचयपत्रको आधारमा भाडा छुट दिन नचाहने, सबै समस्या अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भोगिरहेका छन् । “भाडामा नियमानुसार छुट माग्दा छुट दिन सकिदैन भन्ने जवाफ आउँछ”, फणिन्द्र बहादुर निरौलाको भनाइ छ, “हाम्रो गाडीमा सरकारले तेल हालिदिन्छ र ? छुट माग्नेभए सरकारसँगै माग भन्ने ठाडो जवाफ फर्काउँछन् ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र अपांगतामैत्री बनाउन सहकार्य
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई समावेशी बनाई अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भोगेका समस्या समाधान गर्नका लागि सामुदायिक समाज उत्थान केन्द्र (सिएसडिसी) सुनसरीले पैरवी, परिचालन र योजना तथा कानुन निर्माणमा सहयोग गरिरहेको बताउनुहुन्छ, संस्थाका वास एसडिजी परियोजना संयोजक हरि बूढाथोकी ।
“अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई वञ्चितीमा पारेर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन”, उहाँको भनाइ छ, “त्यसैले, हामीले परियोजना सहजीकरण गरिरहेका स्थानीय तहमा यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था समावेशी बनोस् भन्ने उद्धेश्यले कानुन निर्माणमा समेत हामीले सहयोग गरिरहेका छौं ।”
परियोजनाको दिगोपनका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा सञ्चालित वास एसडिजी परियोजना अन्तर्गत सहजीकरण गर्ने संस्था सिएसडिसीले ऐन, नीति र योजना निर्माणमा स्थानीय तहहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । “स्थानीय तहलाई नै समग्रमा समावेशी बनाउनका लागि हामीले सहकार्य गरिरहेका छौं”, संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र कर्णको भनाइ छ, “त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, नीति र योजना निर्माण गरी सोको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना रहेको छ ।”
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिका सवालहरुबारे छलफल गर्नुका साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरणका लागि संस्थाले दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यशालाको आयोजना गरेको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आयोजना गरिएको सो कार्यशालामा विभिन्न किसिमको अपांगता भएका २५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
