वास प्लान के हो ? यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

  विनोद धौलागिरि  2999 पटक हेरिएको

पछिल्लो चार साता खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको मजबूतीकरणका लागि मेरो समय कोशी र बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा बितेको छ । यस क्रममा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता, पालिकाले निर्माण गरेका ऐन कानुनहरु, योजना र तिनको कार्यान्वयन, विषयगत समितिको भूमिका लगायतका विषयमा लेखाजोखा एवम् विश्लेषण गर्ने मौका मिलेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले म पुगेका सबैजसो स्थानीय तहले अघिल्लै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको विस्तृत र एकीकृत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तयार गरी कार्यपालिकाबाट अनुमोदन समेत गरिसकेका छन् ।

तर, दुःखद पक्ष चाहिं, वास प्लान कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, यसका आधार के हुन् र कार्यान्वयनका पूर्व शर्तहरु के हुन् भन्ने बारेमा अधिकांश स्थानीय तह अनभिज्ञ रहेको पाइयो ।

त्यसैले, खासस्व जानकारी श्रृंखलाको दोस्रो भागमा स्थानीय तहले वास प्लान किन तयार गर्ने ? यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया के हो र उपलब्धीको मापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

वास प्लान के हो ?

स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका आयामहरुलाई समावेश गरी यस क्षेत्रमा हालको अवस्था र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको उद्धेश्य पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप तथा लागत र जिम्मेवारी समेत समावेश गरी तयार गरिएको एकीकृत विस्तृत योजना नै वास प्लान हो ।

नेपालमा खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा तत्कालीन गाउँपालिका एवम् नगरपालिकाहरुले खुला दिसामुक्त अवस्था हासिल गर्नका लागि खुला दिसामुक्त एवम् सरसफाइ प्रवद्र्धन योजना (ओडिएफ प्लान) तयार गर्ने गर्दथे । विभिन्न विकास साझेदारहरुले समेत ओडिएफ प्लान तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँथे । जिल्ला तहमा समेत ओडिएफ प्लान तयार गरिन्थ्यो ।

मुलुक खुला दिसामुक्त भैसकेपछि र मूलतः नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विभिन्न विषयसँग जोडेर राखियो । राज्यशक्तिको बाँडफाँटका क्रममा आधारभूत खानेपानी, आधारभूत सरसफाइ तथा आधारभूत स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरियो ।

यसैगरी, खानेपानी, ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन लगायतका विषयहरु तहगत सरकारका अधिकारको साझा सुचीमा समेत समावेश भएका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कुन साझेदारले कहिलेसम्म के के गरिसक्नुपर्छ ? उनीहरुको भूमिका के हुने ? कति साधन श्रोत लाग्छ ? जस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी सहितको योजना सबै स्थानीय तहले तयार गर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारले त्यसलाई एकीकृत रुपमा विश्लेषण गरी साधन श्रोत एवम् प्रविधिमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नका लागि सबै स्थानीय तहको वास प्लान तयार गर्ने कार्य थालनी गरिएको हो ।

वास प्लान तयार गर्ने आधार


आधार तथ्यांक कुनै पनि योजना तयार गर्नका लागि पहिलो आधार हो । देश खुला दिसामुक्त घोषणा भैसके पश्चात् कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा र कतिपय स्थानीय तहले विकास साझेदारको सहयोगमा पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनको योजना तयार गर्ने कार्य सन् २०१८ देखि नै सुरु भैसकेको हो ।

तर ती वास प्लानमा भएका तथ्यांक तथा जानकारी संघीय सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका थिए । कोबोकलेक्ट, एमवाटर लगायतका विभिन्न एप्लिकेशनबाट तथ्यांक संकलन गरी वास प्लान तयार गरिन्थ्यो, जसका आधारमा संघीय सरकारले तथ्यांक एकीकृत गरी विश्लेषण गर्न कठिन भयो ।

वास प्लान तयार गर्नका लागि घरायसी खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता, संस्थागत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, खानेपानी प्रणाली, ढल प्रणाली, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन, सामुदायिक सरसफाइ प्रणाली, ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थलमा खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका विषयमा आधार तथ्यांक संकलन गरिन्छ ।

संकलित तथ्यांकलाई एन वास राष्ट्रिय सूचना प्रणाली (सफ्टवेयर) मा प्रविष्ट गरिन्छ । सो प्रणालीमा अन्य आवश्यक सूचना तथा जानकारी प्रविष्ट गरिसकेपछि वास प्लानको मस्यौदा सफ्टवेयरले नै तयार गरिदिन्छ । त्यसमा आवश्यक सम्पादन गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइन्छ ।

वास प्लानमा के हुन्छ ?


वास प्लानमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको हालको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यसको लक्ष्य के हो र त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि आवश्यक साधन श्रोतको अवस्था के छ ? लक्ष्यमा पुग्न कुन वर्षमा कति काम गर्नुपर्छ र कति लागत लाग्छ भन्ने विषय समावेश गरिएको हुन्छ ।

मुख्यतः वास प्लानमा तपसिल बमोजिमका विषय समावेश गरिएको हुन्छ ः

♦  घरायसी तहको शौचालयको उपलब्धता

♦  घरायसी तहमा पिउने पानीको अवस्था

♦  सरसफाइ तथा स्वच्छता अभ्यास एवम् महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन

♦  स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

♦  ढल व्यवस्थापन

♦  सामुदायिक सरसफाइ प्रणाली, ठोस फोहरमैला व्यवस्थापन, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन

♦  सार्वजनिक शौचालयको अवस्था र आवश्यकता

♦  खानेपानी प्रणालीहरुको अवस्था र आवश्यकता

यी आठ वटै विषयमा अहिलेको अवस्था के छ र सन् २०३० भित्र दिगो लक्ष्यले निर्धारण गरेको स्तरमा पुग्नका लागि लाग्ने लागत समेत वास प्लानमा उल्लेख भएको हुन्छ ।

वास प्लान कार्यान्वयनका लागि के आवश्यक पर्दछ ?

वास प्लान एकीकृत योजना हो, जुन विभिन्न तहका साझेदार तथा सरोकारवालाहरु मिली संयुक्त प्रयासबाट मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । कुनै पनि स्थानीय तहभित्र रहेका प्रत्येक व्यक्ति, घरधुरी, संघसंस्था, सामुदायिक संस्था एवम् विकास सहजीकरण गर्ने संस्था, सबै तहका सरकार र दातृ निकाय एवम् विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट मात्र वास प्लान कार्यान्वयन हुन सक्छ ।


हाल सालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विकसित राष्ट्रहरुले कम विकसित र अति कम विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिवद्धता अनुरुप सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि गर्नुभएको अनुरोध वास प्लानको कार्यान्वयन सँग समेत जोडिन आउँछ ।

सम्पन्न र विकसित देशबीच विकासमा देखिएको असन्तुलन हटाउनु दिगो विकास लक्ष्यको एक प्रमुख उद्धेश्य हो । त्यसैले, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा दातृ राष्ट्रको सहयोग पूर्वशर्तको रुपमा रहेको हुन्छ । हामीजस्ता विपन्न देशको आफ्नो साधन श्रोत र प्रविधिलेमात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन ।

वास प्लान तयार भैसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारहरुको हुन्छ । स्थानीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वनमा ल्याउनका लागि देहाय बमोजिमका तत्व आवश्यक पर्दछन् :

♦  कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध

♦  कार्यान्वयनमा ल्याउने संयन्त्र

♦  साझेदारहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट र प्रतिवद्धता

♦  कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सुनिश्चितता (आर्थिक पक्ष)

♦  वार्षिक विस्तृत कार्यान्वयन योजना

♦  अनुगमन तथा तथ्यांक प्रणालीको स्थानीयकरण

♦  तहगत सरकारहरुको जिम्मेवारपूर्ण सहयोग

♦  मानव संसाधन विकास र योजनावद्ध परिचालन

वास प्लान भनेको योजना मात्र होइन, यो लगानी भित्राउने जीवन्त दस्तावेज पनि हो । योजनावद्ध र व्यवस्थित रुपमा तयार गरिएको वास प्लान हेरेर नै प्रदेश र संघीय सरकारका साथै विकास साझेदारले समेत आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको खोजी गरी सोही अनुसार सहयोग गर्ने भएकोले प्रत्येक स्थानीय तहले छिटोभन्दा छिटो वास प्लान तयार गरी प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा यसको कार्यान्वयनमा ल्याउनु अति आवश्यक हुन्छ ।

यसका लागि वास प्लान तयार गरिसकेका सबै पालिकाले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था गरे पश्चात् यसको विस्तृत कार्यान्वयन योजना तयार गरी संघीय र प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले सो विस्तृत कार्यान्वयन योजना प्राप्त गरेपछि आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको वित्तीय श्रोत र जिम्मेवारी के छ र त्यसमध्ये उनीहरुले पूरा गर्न सक्ने के कति छन्, सो कुरा तहगत सरकारले आफनो वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्दछन् ।

यसैगरी तहगत सरकारले तयारी र कार्यान्वयन गर्ने मझौला तथा ठूला आयोजनाको योजना तयार गर्दा यसलाई समेत आधार बनाउँछन् ।

वास प्लान कार्यान्वयनका लागि कानुन किन आवश्यक हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) मा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ कि संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका स्थानीय तहका एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा रहेका अधिकारको साझा सूचीको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ ।

अधिकारको एक सूचीमा रहेका विषयको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिनेगरी आफैले कानुन बनाएर मात्र ती विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् ।

अनुसूची ९ मा उल्लेख भएका अधिकारको साझा सूचीका विषयलाई कार्यान्वनमा ल्याउनका लागि तहगत सरकारले बनाएका कानुनसँग नबाझिने र आफ्नो परिवेशमा मिल्नेगरी कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । अर्थात्, स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगरीकन कुनै पनि अधिकार वा जिम्मेवारीका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्तैनन् ।

माथि नै भनिसकिएको छ कि वास प्लानले वृहत् विषयलाई समेटेको छ, र तिनको कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुनहरु अनुसुची ८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहले आफै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय कानुन संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रहेर स्थानीय सरकारले आफ्नो परिवेशमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आवश्यक कानुन निर्माण भएमा मात्र कुनै पनि विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कानुनी धरातल तयार हुन्छ, र यसलाई कानुनसँग जोडेर लैजान सकिन्छ ।

वास प्लानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले तपसिल बमोजिमका कानुनको निर्माण गरेमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक आधार तयार हुन्छ ः

♦  स्थानीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन

♦  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नियमावली

♦  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अनुगमन मार्गदर्शन

♦  फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि

♦  विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि

♦  खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन मार्गदर्शन

♦  मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका

यसमध्ये पहिलो नम्बरमा उल्लेख गरिएको ऐन गाउँसभा वा नगर सभाले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नुका साथै राजपत्रमा प्रकाशन गरे पश्चात् कार्यान्वयनमा आउँछ भने बाँकी कानुनहरु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट पारित गरी प्रक्रिया अनुसार स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, गाउँ सभा वा नगर सभामा लैजानु पर्दैन ।


निस्कर्ष

कतिपय स्थानीय तहमा पुग्दा विकास साझेदारले वास प्लान तयार गर्न सहयोग गरे पनि आवश्यक कानुन निर्माण, विस्तृत कार्ययोजना निर्माण, स्थानीय साझेदारको क्षमता विकास, स्थानीय तहको मजबूतीकरण लगायतका पक्षमा ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ ।

त्यसैले, वास प्लानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधार खडा गर्न सघाउनु समेत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने विकास साझेदार र संस्थाको दायित्वभित्र पर्न आउँछ ।

यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय सरकारले समेत ठूलो साधन श्रोत र समयको लगानीमा तयार भएको वास प्लानलाई कार्यान्वनमा ल्याउन आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्ने र यसका लागि अन्य साझेदारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो प्रतिवद्धता नागरिक तहबाट चाहिन्छ, जसका लागि नागरिकको यथास्थितिमा रहेको सोचाइ तथा धारणामा फेरबदल ल्याउनुका साथै विषयगत रुपमा समेत क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वडा तथा पालिका तहमा गठन हुने समितिहरुमा धेरैभन्दा धेरै नागरिक समाजको संस्थागत सहभागिता भएमा मात्र परिचालनको काम प्रभावकारी हुन सक्छ र वास प्लान कार्यान्वयनमा नागरिकको अपनत्व हुन सक्छ ।

 


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार