1197 पटक हेरिएको 
जब राष्ट्रले शुद्ध पानीलाई प्रथमिकता दिन छाड्छ, त्यही क्षणबाट उसले आफ्ना नागरिकलाई बिस्तारै मर्ने सजाय सुनाएको हुन्छ” नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटले फेरि पनि पानीलाई “पातलो धार” मा बगाइदिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई १०.७५% र स्वास्थ्यलाई ४.८८% दिने सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइमा भने केवल १.७३% बजेट मात्र छुट्याएको छ।
बजेटको थैलो हेर्ने हो भने सबै क्षेत्रको भन्दा सानो थैलो त्यहि पनि दिउ कि नदिउ जस्तो गरेर बलजस्तिले करकापले दिएको जस्तो देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार “विकशित राष्ट्रहरूमा हुने ८०% भन्दा बढी रोगहरू दूषित पानी तथा अस्वच्छताको कारण हुन्छन्। तर हाम्रो नीति के भन्छ ? “रोग पत्ता नलगाई, पेनकिलर खुवाउने जस्तो हो यो बजेट संरचना।”
हामी अस्पताल बनाउँछौं, औषधि वितरण गर्छौं, तर रोगको मुल कारण ‘सरसफाइ र सुरक्षित पानी’ बेवास्ता गर्छौं। बर्षौं बिते, सरकार फेरिए, मन्त्री आए–गए, नारा फेरे “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भनियो। तर साँचो कुरो के हो भने ‘हाम्रो बानी भने फेरिएन।’
अनि बदलिएको छैन खानेपानी र सरसफाइ प्रतिको हाम्रो नीति पनि। खानेपानी जनस्वास्थ्यको मेरुदण्ड कि बजेटको फोहोर कुनो? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिले दैनिक ५० लिटर शुद्ध पानी पाउनु मानवअधिकार हो।
तर नेपालमा अझै पनि ३०% भन्दा बढी जनसंख्या आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच बाहिर छ। शहरी क्षेत्रले जति पाएको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा त्यति नै हक सुनिश्चित भएको छैन, गर्मीमा पानी छैन भन्दै सडकमा लस्कर लागेका जनता अनि वर्षामा डुब्दै गरेका शौचालयहरू देख्दा यिनीहरूलाई समेट्ने बजेट हो कि सस्तो प्रचारको पोस्टर?
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपालको लज्जास्पद स्थिति :
• बंगलादेशले खानेपानी तथा सरसफाइमा कुल बजेटको करिब २.५% छुट्याउँछ, UNICEF सहयोगमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पाइपलाइन मार्फत शुद्ध पानी पुर्याइरहेको छ।
• भूटानले कुल बजेटको ३% खानेपानी र सरसफाइमा लगानी गर्छ, दिगो विकास लक्ष्य (SDG) ६ अनुसार उनीहरू शुद्ध पानी पहुँचमा दक्ष राष्ट्रमध्ये एक बन्दैछ।
• नेपाल ? अझै पनि ट्यांकरमा निर्भर राजधानी, ढलसँग मिसिएको धारा, र गाउँगाउँमा हैजा-झाडा हुने पुरानै कथा।
खानेपानीको उपेक्षा – स्वास्थ्यमा खर्च बृद्धि
स्वास्थ्यमा विनियोजन भएको ९५ अर्ब ८० करोड खर्च कति प्रभावकारी होला जब जनताको जीवनमा प्रवेश गर्ने “पहिलो रोग” नै शुद्ध पानीको अभावले आउँछ? त्यसैले, आजको अवस्था भनेको सिटामोल खुवाएर क्यान्सर ढाक्ने नीतिगत संकीर्णता हो। खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्यको पूरक होइन, मेरुदण्ड मान्न आवश्यक छ। दु:खको कुरा के छ भने, राज्यले खानेपानीलाई अझै पनि गाँउका ढल बग्ने कुलोसरह व्यवहार गरिरहेको छ।
सरसफाइ र पानी: विकासको मौन आधार
• जब शैक्षिक संस्था ढलसंग मिसिएको धारा प्रयोग गर्छ, त्यहाँ शिक्षाको गुणस्तर होइन, अनुपस्थितिको दर बढ्छ।
• जब स्वास्थ्य केन्द्रमा सुरक्षित पानी छैन, त्यहाँ उपचार होइन, संक्रमणको सन्त्रास फैलिन्छ।
• जब शहरको फोहोर खोलामा मिसिन्छ, त्यहाँ समृद्धि होइन, सडान्न फैलिन्छ।
शिक्षामा लगानी राम्रै हो, तर ‘सिकाउने र सिक्न’ सक्ने वातावारण चाहिँ कसले बनाउने? विद्यालयमा शुद्ध पानी नहुँदा वालवालिकामा रोग लाग्ने, स्वास्थ्य खराब हुने, विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति दर कमजोर हुने जसको असर शिक्षामा प्रत्यक्ष पर्ने गर्दछ। नीति निर्माताहरूले कहिल्यै यो सामन्धिक संरचना (inter-sectorial logic) बुझेनन्। अनि बजेट? त्यो त कागजको भरमा बाँडिएको ‘सरोकार’ जस्तो लाग्छ।
अब मौनताले काम गर्दैन
हामीले पक्कै पनि पुल, सडक, विमानस्थल बनाउनु पर्छ। तर ती संरचनाहरूमा यात्रा गर्ने नागरिक जीवित रहून् भनेर पानी पनि पिउन पाउनु पर्छ।
शुद्ध पानी र सरसफाइ राष्ट्र निर्माणको आधार हो, तर हाम्रा योजनाहरूमा अझै पनि पानी “घटेको चिया” जस्तै मात्र छ “नामको स्वाद, कामको कडवाहट।”
निष्कर्ष
नेपालको बजेट–विनियोजन संरचना अझै पनि “नतिजामूलक नीति” होइन, “देखावटी घोषणा” जस्तो देखिन्छ। खानेपानी र सरसफाइमा यति न्यून लगानी गर्नु भनेको आफ्नै जनतालाई ढिलो मर्ने सजाय दिनु सरह हो। सडक विस्तार, मर्मत गरियो, पुल बनाइयो, विमानस्थल बनाउने सपना बाँडियो। तर पानी ? त्यो त अहिले पनि शहरमा ‘ट्यांकर’ र गाउँघरमा पिठ्युमा घन्टौ लगाएर बोकिने ग्यालिन मै अडिएको छ।
✍ लेखक: अर्चिता उप्रेती श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक
बेनीघाट रोराङ ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, धादिङ
