436 पटक हेरिएको 
नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो जलस्रोत संकट समाधानको नाममा डिप बोरिङ प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा भइरहेको छ। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मधेस प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन दिनु भएको थियो ।
त्यस अघि नै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले मधेस प्रदेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि आफूले करिब २ सय ५० वटा डिपबोरिङ गरिसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो । सिँचाईका लागि बर्षेनी भैरहेको डिप बोरिङको त गणना नै छैन ।
भूगर्भीय अध्ययन, जलस्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी गरिएको यस्तो बोरिङ अभ्यासले तत्काल केही राहत दिए जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पानी संकटलाई झन् भयावह बनाउन सक्ने खतरा उत्तिकै रहने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
तराई मधेसका धेरैजसो जिल्लामा सतही पानी स्रोत सुकेका, खोलानालामा वर्षा बाहेकको समयमा पानी नहुने र मौसमी वर्षा पनि अनियमित हुन थालेपछि स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह तथा सरकारी निकायले डिप बोरिङलाई तुरुन्त समाधानको उपायको रूपमा अघि सारेका छन्। तर, यस कार्यका लागि भूमिगत पानीको गहिराइ, जल पुनःभरण दर, जलस्तरको प्रवृत्ति, भूगर्भीय संरचना र वातावरणीय असरबारे आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन भने गरिँदैन।
अध्ययन बिना गरिने डिप बोरिङको सम्भावित असरहरू
१. भूमिगत पानीको अतिदोहन र जलस्तरमा गिरावट
डिप बोरिङ प्रविधिको प्रयोगबाट पानी त निकालिन्छ, तर यसले भूमिगत पानीको स्रोतलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। अध्ययनबिना धेरै संख्यामा बोरिङ गर्दा पानी निकाल्ने दर प्राकृतिक रूपमा पुनःभरण हुने क्षमता भन्दा धेरै भएमा भूमिगत पानीको स्तर क्रमशः घट्दै जान्छ।
यो अवस्था निरन्तर दोहोरिँदा केही वर्षमै बोरिङ मार्फत पानी ननिस्कने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसले मधेसमा खानेपानीको अझ गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ, जहाँ अधिकांश गाउँहरू पहिले नै पानीको पहुँचमा सीमित छन्।
२. सामाजिक असमानता र पहुँचको संकट
डिप बोरिङ प्रायः निजी जग्गामा हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रायः पहुँचवालाहरू, जमिनदार, आर्थिक रूपले सबल वर्गले लिने गर्छन्। विपन्न, भूमिहीन, दलित तथा जनजाति समुदायहरू भने अझै सार्वजनिक वा सामूहिक स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। यस्तो पहुँचको असमानताले समाजमा जलस्रोतको वितरणलाई वर्गीय बनाउने, सामाजिक तनाव सिर्जना गर्ने र पानीको–न्यायको सिद्धान्त विपरित जान सक्ने खतरा रहन्छ। यसले ‘पानी त छ, तर सबैका लागि होइन’ भन्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
३. भूमिगत जलको प्रदूषण
गहिरो बोरिङ गर्दा भूगर्भमा रहेका विभिन्न तहबाट पानी निक्लिन्छ, जसमा कतिपय क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा आर्सेनिक, फलाम, नाइट्रेट, फ्लोराइडजस्ता हानिकारक रसायनको मात्रा बढी हुन सक्छ। यस्तो दूषित पानी सेवन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने जस्तै क्यान्सर, हड्डी कमजोर हुने, छालाको रोग हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। मधेसका जिल्लाहरू—जस्तै रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, सिरहा—पहिल्यै आर्सेनिक जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनिएका छन्, जसले यो समस्याको गम्भीरता झनै बढाउँछ।
४. भूगर्भीय असन्तुलन
भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले भूमिगत संरचना खालि हुँदै जान्छ र भू-भाग भासिने प्रवृत्ति देखिन सक्छ। अर्गात जमिन क्रमशः धसिन सक्छ, जसले संरचना (घर, सडक, नहर आदि) मा क्षति पुर्याउने मात्र होइन, बाढी र डुबानको जोखिम समेत बढाउन सक्छ। भारतको लखनउ, चीनको बेइजिङ, इरानको तेहरान लगायतका शहरहरूमा जमिनको अनुसन्तुलन प्रस्ट देखिएको छ। मधेसको माटो र भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा यस्तो खतरा यहाँ पनि गम्भीर हुन सक्छ।
५. विकल्पको खोजमा अवरोध
डिप बोरिङलाई तत्काल समाधानको रूपमा हेर्दै गर्दा वातावरणमैत्री र दीर्घकालीन विकल्पहरू जस्तै वर्षातको पानी, परम्परागत जलस्रोतहरूको पुनःसंरचना, सामुदायिक पोखरीको पुनरुत्थान तर्फ नीति र व्यवहारको ध्यान जान पाउँदैन। यसले दिगो जलस्रोत व्यवस्थापनको अभ्यासलाई पछि पार्ने मात्र होइन, भविष्यको जलस्रोत रणनीतिलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
समाधानका सम्भावित बाटाहरू
वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य गर्नु : भूमिगत पानीको मात्रा, गुणस्तर, पुनःभरण दर आदि विषयमा विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन नगरी कुनैपनि बोरिङ योजनालाई स्वीकृति नदिनु।
समावेशी निर्णय प्रक्रिया : भूगर्भ विज्ञ, वातावरणविद्, जल विज्ञ, र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनु।
वर्षा जल संकलन र सतही स्रोत संरक्षण : घर–घरमा आकाशे पानी संकलन (रेनवाटर हार्भेस्टिङ) प्रवर्द्धन गर्नु, पोखरी र इनारहरू पुनःजीवित गर्नु, वनस्पति आवरण विस्तार गर्नु।
दिगोपन सम्बन्धी चेतना : विद्यालय, रेडियो, टोल विकास संस्था आदि मार्फत समुदायमा जलस्रोतको दीर्घकालीन महत्त्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिनु।
नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन : भूमिगत पानीको उपयोगमा कानुनी प्रावधान स्पष्ट गर्नु, अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनु र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु।
त्यसैले डिप बोरिङ एक छिटो राहत दिने उपाय हो तर दीर्घकालीन रणनीति र अध्ययन विना यसले मधेसको जल संकटलाई झन् जटिल बनाउने सम्भावना धेरै छ। पानीको स्रोतलाई केवल प्रयोग गर्ने हैन, जोगाउने दृष्टिकोण आवश्यक छ।
त्यसैले नीति निर्मातादेखि स्थानीय उपभोक्तासम्म सबैले दीर्घकालीन सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र सहभागितामूलक योजना मार्फत मात्र जल संकट समाधान सम्भव छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
