सार्वजनिक शौचालयलाई अत्यावश्यक र अनिवार्य सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन

  वास खबर सम्वाददाता  83 पटक हेरिएको
🔗
54
Shares

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले महानगरभित्रका सार्वजनिक शौचालयलाई अत्यावश्यक, आधारभूत र अनिवार्य सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

सहरी योजना आयोगले सहरभित्रका सार्वजनिक शौचालयको विद्यमान अवस्था र व्यवस्थित सञ्चालनको आवश्यकताबारे तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी लिँदै कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले सार्वजनिक शौचालयलाई स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी र सबै नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउन प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको हो।

आयोगले महानगरपालिकाभित्र रहेका १६९ वटा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था, सञ्चालन प्रणाली, भौतिक संरचना, सरसफाइ, पानीको उपलब्धता तथा अपाङ्गतामैत्री सुविधाको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या थप्नुभन्दा भएका संरचनालाई नियमित, गुणस्तरीय र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

अध्ययनअनुसार महानगरभित्रका १६९ सार्वजनिक शौचालयमध्ये ११३ वटा नियमित सञ्चालनमा छन्। नौ वटा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका, १० वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, १४ वटा बन्द वा सञ्चालनमा नरहेका र दुई वटा प्रयोग गर्न अयोग्य अवस्थामा छन्। त्यस्तै, २१ वटा शौचालयको सञ्चालन अवस्था स्पष्ट हुन नसकेको आयोगका सदस्य दामोदर गिरीले जानकारी दिनुभयो।

अध्ययन प्रतिवेदनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले महानगरपालिकाको आग्रहमा पेट्रोल पम्पहरूले सञ्चालन गरेका शौचालयको स्वच्छता र प्रयोगकर्तामैत्री सुविधामा सुधार आएको भन्दै सञ्चालकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हरेक सार्वजनिक शौचालयलाई महिलामैत्री, बालमैत्री, पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ। यो दायित्व इमान्दारिताका साथ बहन गरौँ।”

आयोगको अध्ययनले सार्वजनिक शौचालयका विद्यमान संरचनालाई मर्मत, स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण गरेर सेवा व्यवस्थित बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। नयाँ शौचालय निर्माणका लागि स्थान छनोट गर्दा जग्गाको उपलब्धता मात्र नभई पैदल तथा सवारी पहुँच, पानीको उपलब्धता, ढल निकास, प्रयोगकर्ताको चाप र सञ्चालनको सम्भाव्यतालाई समेत आधार बनाउन सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा सञ्चालनमा जग्गाको स्वामित्व र स्थानगत आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।

अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ।

आयोगले २०८३ भदौ ३ गतेदेखि अध्ययन सुरु गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्थाको समीक्षा, एकीकृत अभिलेखको वडास्तरमा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार