डोटी : सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्न ९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । राज्य पुनःसंरचना अनुसार खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको सुनिश्चित गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले वास सेवाको सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका र त्रिवेणी नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, पुरचौडी नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका, बझाङको जयपृथ्वीनगरपालिका र बित्थडचिर गाउँपालिका, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र जोरायल गाउँपालिका तथा अछामको कमलबजार नगरपालिका र रामरोशन गाउँपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यी हुन् ९ बुँदे प्रतिबद्धता
— खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा देखिएका स्थानीय परिवेश अनुसारका समस्या/चुनौतीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी स्थानीय नीति, कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
— हाम्रो गाउँ/नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था अध्यावधिक गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको नतिजामुखी रणनीतिक योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
— हाम्रो गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा सबै वडामा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरी आगामी तीन बर्ष भित्र क्रमशः पूर्ण सरसफाइ उन्मुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछौं ।
— हाम्रो गाउँ/नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण खानेपानी योजनाहरुको आवश्यक मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन गरी खानेपानी योजनाहरुको सूचारुपना तथा दिगोपनाको सुनिश्चितता कायम गर्नेछौं ।
— हाम्रो गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण खानेपानी योजनाहरुको खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गरी सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता गर्दै स्वच्छ खानेपानीयुक्त समुदायका रुपमा विकास गर्नेछौं ।
— हाम्रो गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधाको निर्माण तथा व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्नेछौं ।
— हाम्रो गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका संरचनाहरुको निर्माणका प्रत्येक चरणहरुमा विपद उत्थानशील संरचनाको मापदण्डलाई आत्मसाथ गरी संरचना निर्माणमा जोड दिनेछौं ।
— नगरभित्रका सबै समुदायमा खानेपानीको सुनिश्चितता गर्दै आवश्यकताका आधारमा एक परिवार एक धाराको व्यवस्था गर्नेछौं ।
— प्रत्येक घरपरिवारमा शुद्ध र सफा खानेपानीको पहुँचका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पर्ने बजेटको माग गर्नेर्छौ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ, धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको ६ नं. लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य प्रति नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै आधारभूत तहको सरसफाइ सुविधा पु-याई देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।


1264 पटक हेरिएको 

