612 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले वागमती प्रदेशबाट सञ्चालन हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु मध्ये ‘तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गतका सबै खानेपानी आयोजनाहरु चितवनमा मात्र केन्द्रित गरेको छ ।
संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत वागमती प्रदेश मार्फत कार्यान्वयनमा आउने ‘तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गतका शत प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरु चितवन र त्यसमा पनि भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाको मात्र छनौट गरेको पाईएको हो । वागमती प्रदेशमा काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, चितवन, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप र मकवानपुर गरी १३ वटा जिल्लाहरु पर्दछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको जिल्ला चितवनमा ‘तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम’ शीर्षकका सबै खानेपानी आयोजना र संघ तथा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने अन्य खानेपानी आयोजनाहरु समेत धेरै पारिएको छ ।
तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका खानेपानी आयोजनाहरु :
१. गर्दी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, माडी नगरपालिका वडा नं. १ को लागि बजेट रु.२० लाख
२. गणेशकुन्ज खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, माडी नगरपालिका ९ को लागि बजेट रु. १५ लाख
३. बघौडा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना माडी नगरपालिका वडा नं. ३ को लागि बजेट रु. २४ लाख
४. जगतपुर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, भरतपुर महानगरपालिका २३ को लागि बजेट रु. ५० हजार
५.कल्याणपुर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना माडी नगरपालिका वडा नं. ७ को लागि बजेट रु. १५लाख
६. शुक्रनगर २३७८ खानपानी तथा सरसफाइ आयोजना चितवन, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २५को लागि बजेट रु. १५ लाख
७. कुसुमखोला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना चितवन माडी नगरपालिका ८ को लागि बजेट २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ
यी बाहेक वागमती प्रदेश मार्फत निम्न शीर्षकबाट पनि खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् । रातो किताबमा प्रकाशित विवरण अनुसार वागमती प्रदेशको लागि निम्न संख्यामा खानेपानी आयोजनाहरु छनौट गरिएको छ ।
१. खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम २५८ वटा
२. खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम १ वटा
३. तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम ७ वटा
४. जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना ३८२ वटा
५. खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम २ वटा
सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको लागि सबै भन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशलाई विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशलाई विनियोजन गरेको छ ।
हेर्नुहोस् संघीय सशर्त अनुदान
कोशी प्रदेश ५८ करोड १० लाख
मधेस प्रदेश ५६ करोड ५ लाख
वागमती प्रदेश ५७ करोड ६२ लाख
गण्डकी प्रदेश ४९ करोड ५२ लाख
लुम्बिनी प्रदेश ७० करोड ०६ लाख
कर्णाली प्रदेश ३४ करोड २५ लाख
