कोप–३१ : हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रमको प्रस्ताव अन्तिम मस्यौदामा

  वास खबर सम्बाददाता  52 पटक हेरिएको
🔗
35
Shares

काठमाडौं : नेपालको वर्षौंदेखिको कूटनीतिक पहलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा महत्वपूर्ण स्थान पाउने संकेत देखिएको छ । टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) को पछिल्लो मस्यौदा निर्णयमा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।

नोभेम्बर २२ को बिहान सार्वजनिक गरिएको तेस्रो तथा पछिल्लो मस्यौदाले हिमाली क्षेत्र, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव प्रति जोखिममा रहेको स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गत दुई वर्षे ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यकार्यक्रम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसलाई कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) दुवैअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि, यो प्रस्ताव सम्मेलनको अन्तिम मस्यौदामा समेटिएको हो, औपचारिक रूपमा पारित भइसकेको छैन । नोभेम्बर २२ सम्म सम्मेलनको समापन पूर्ण बैठकबाट अन्तिम कभर निर्णय अनुमोदन हुन बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

एसबीआई र एसबीएसटीए दुवै अन्तर्गत दुई वर्षे कार्यक्रम

पछिल्लो मस्यौदाको अनुच्छेद २३ मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दुई वर्षे कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । यसले हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन र बुझाइ विस्तार गर्नुका साथै अनुकूलनका उपाय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता निर्माण, तथ्याङ्क तथा अवलोकन प्रणाली र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यक्रमलाई युएनएफसीसीसीका विद्यमान कार्यप्रवाह तथा एजेन्डा प्रयोग गरी अघि बढाउने र महासन्धि तथा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पहिले नै भइरहेका कामलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि विद्यमान माध्यमबाट उपलब्ध हुने सहयोग उपयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले यो कार्यक्रम स्थापना हुँदैमा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै नयाँ वित्तीय कोष वा निश्चित बजेट सुनिश्चित भएको अर्थ लाग्दैन ।

यस अघि नोभेम्बर १९ को मस्यौदामा कार्यक्रमलाई अनुकूलनसम्बन्धी विद्यमान ‘नैरोबी कार्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव थियो । तर नोभेम्बर २२ को पछिल्लो संशोधित मस्यौदाले यसलाई एसबीआई र एसबीएसटीए दुवै निकाय अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट हिमाली जलवायु संकटलाई वैज्ञानिक अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन, अनुकूलन, वित्त र संस्थागत क्षमतासँग पनि जोड्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सन् २०२७ र २०२८ मा हिमाल सम्बन्धी संवाद

मस्यौदाको अनुच्छेद २४ मा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाह सम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठक (एसबीएसटीए ६६ र एसबीएसटीए ६८) मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव छ । यी बैठक क्रमशः सन् २०२७ को जुन र सन् २०२८ को जुनमा हुनेछन् ।

संवाद मार्फत हिमाली क्षेत्र, पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव बारे वैज्ञानिक बुझाइ र जनचेतना विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दुवै संवादको निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरी पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ बैठक (सीएमए–१०) मा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ ।

त्यस्तै, कोप–३२ को अध्यक्षताको मार्गदर्शनमा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ । यसले हिमाली मुलुकका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा निरन्तर उठाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा प्रभाव’ शीर्षकमा कोप–३१ को औपचारिक एजेन्डामा छुट्टै विषय समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए । किर्गिस्तानले पनि हिमालसम्बन्धी विषयलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन छुट्टै पहल गरेको थियो । छुट्टै औपचारिक एजेन्डा स्वीकृत नभए पनि यी मुलुकहरूको निरन्तर पैरवीपछि हिमाली विषय सम्मेलनको कभर निर्णयको मस्यौदामा समेटिएको हो ।

नेपालको पहल र बाँकी चुनौती

नेपालले हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो, पानीको असुरक्षा र हिमाली समुदायको बढ्दो जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको महत्वपूर्ण विषय बनाउन लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको छ । कोप–३१ मा पनि नेपालले भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानसँग सहकार्य गर्दै हिमाली एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्र तथा उच्चस्तरीय कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रको संकट मानवजातिकै संकट भएको उल्लेख गर्दै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम लक्ष्य कायम राख्न विश्वव्यापी उत्सर्जन कटौती, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

त्यसपछि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बाँकी वार्ता तथा छलफलमा नेपालको अडान अघि बढाएको थियो ।

नेपालका वार्ताकारहरूले हिमाली कार्यक्रमको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, सञ्चालन विधि, कार्यान्वयनको समयसीमा र पर्वतीय क्षेत्रका लागि उपयुक्त जलवायु वित्त तथा अनुकूलन सूचक समावेश गर्न निरन्तर पैरवी गरेका छन् । पछिल्लो मस्यौदामा कार्यक्रमलाई दुवै सहायक निकायअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव आउनुलाई नेपालको पहलका लागि सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

तर दुई वर्षे कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव त्यसको कार्यादेश, कार्यान्वयन संरचना, वित्तीय स्रोत र दीर्घकालीन निरन्तरतामा निर्भर हुनेछ । विद्यमान सहयोगका माध्यम प्रयोग गर्ने प्रस्तावले नयाँ तथा छुट्टै वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भने गर्दैन । त्यसैले हिमाली मुलुकका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि र क्षमता विकासको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ ।

सम्मेलन नोभेम्बर २० मा सम्पन्न हुने तालिका रहे पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषय र जलवायु वित्तलगायतका मुद्दामा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ता लम्बिएको छ । अन्तिम पूर्ण बैठकबाट कभर निर्णय पारित भएपछि मात्र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई वर्षे कार्यक्रमको औपचारिक स्थापना सुनिश्चित हुनेछ ।

कभर निर्णयको मस्यौदा विस्तृतमा हेर्नुहोस् :


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार