1452 पटक हेरिएको काठमाडौ : आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा लेखापरीक्षण गरिएको रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय अग्रस्थानमा रहेको छ । रकमगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको अर्थमन्त्रालय रहेपनि लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजु अधिक देखिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बुझाएको ५६ औं प्रतिवेदनमा खानेपानी मन्त्रालयको २६ अर्ब ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको हो । यो लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २२.५४ प्रतिशत बेरुजु हो ।
रकमगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको अर्थमन्त्रालयको भने ३.०१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । मन्त्रालयको १ खर्ब ४९ अर्ब २३ करोड २२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३१ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
रकमगत आधारमा भने सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा खानेपानीमन्त्रालय पाँचौं स्थानमा रहेको छ । कुल बेरुजुको ६.५८ प्रतिशत बेरुजु खानेपानी मन्त्रालयले ओगटेको छ ।
८० करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनियमित
खानेपानी मन्त्रालयको कुल ६ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु मध्ये ८० करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।
यस्तै प्रमाणको कागजात नपुगेको ९७ करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र २ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनी औल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नियमित गर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
