1273 पटक हेरिएको 
विराटनगर : विराटनगरमा आजदेखि ‘सुशासन प्रवर्धन तथा बेरुजु व्यवस्थापन’ बिषयक कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ । सुरक्षित खानेपानी तथा व्यवस्थित सरसफाइ, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा समृद्धिको मूल आधार भन्ने नाराका सुरु भएको गोष्ठीमा सुशासन प्रबर्धन मार्फत बेरुजु घटाउने बिषयमा छलफल भईरहेको छ ।
गोष्ठीमा प्रदेश नं. १ र २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, प्रदेश १ र २ का खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
२१ गतेसम्म चल्ने गोष्ठीले खानेपानी मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले बेरुजु घटाउने रणनीतिक उपाय निकाल्नेछ । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा रकमगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय पाँचौं स्थानमा रहेको छ । कुल बेरुजुको ६.५८ प्रतिशत बेरुजु खानेपानी मन्त्रालयले ओगटेको छ ।
तर लेखापरीक्षण गरिएको रकमको आधारमा भने सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय अग्रस्थानमा छ । रकमगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको अर्थमन्त्रालय रहेपनि लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजु अधिक देखिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुझाएको ५६ औं प्रतिवेदनमा खानेपानी मन्त्रालयको २६ अर्ब ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको हो । यो लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २२.५४ प्रतिशत बेरुजु हो ।
खानेपानी मन्त्रालयको आयोजना र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मोरङ र धनुषाको सह आयोजनामा गोष्ठी सुरु भएको हो ।
