शौचालयमा स्थानीय बासिन्दाको योगदान : सरकारको बार्षिक बजेट बराबर

 

काठमाडौ : सरसफाइ अभियानमा स्थानीय बासिन्दाले झण्डै सरकारको बार्षिक बजेट बराबरको आर्थिक योगदान गरेका छन् । प्रति शौचालय लागत १३ हजार १३३ रुपैयाँले हिसाब गर्दा स्थानीय बासिन्दाले करिब ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चर्पीमा योगदान गरेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख देवेन्द्र झाले बताउनुभयो । नेपालमा अहिलेसम्म ५४ लाख ४६ हजार १२४ घरमा शौचालय बनेका छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बराबरको बार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।

नेपालमा सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ कार्यान्वयन हुनु अघि ४६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र शौचालयको पहुँच थियो । अहिले ९९.३ प्रतिशत जनतामा सरसफाइ सुविधा पुगेको प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो ।

‘सरसफाइ अभियानमा सञ्चार माध्यम’ बिषयक अन्तरक्रियामा सरसफाइको अवस्था र चुनौतीका बिषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उहाँले अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको र १३ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार दोलखा र काभ्रे यही सात खुलादिसामुक्त हुँदैछ भने देशकै राजधानी काठमाडौ, सिन्धुपाल्चोक, कपिलबस्तु, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा ,मोरङ, सर्लाही, बारा भोजपुर र सोलुखुम्बु खुला दिसामुक्त हुन बाँकी छ ।
‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन दौडधुप गरेको काठमाडौंले खुल्ला दिसामुक्त गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाको बिषय भएको सदस्य सचिव झाले बताउनुभयो ।

संघीय राजधानी रहेको प्रदेश ३ मा काठमाडौ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार