1892 पटक हेरिएको 
मनिराज पाण्डे/कालिकोट
कालिकोट : कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार थाहा पाउन स्थानीय बासिन्दा एकै ठाउँमा भेला भएर बहस गर्न थालेका छन् । खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता अधिकार बारे जानकारी लिइ अधिकारको मागदाबी गर्न स्थानीय एक जुट हुदै गएका छन् ।
अहिले पलाँता १ देखि ६ सम्मका स्थानीयबासिन्दा पायक पर्ने ठाउँमा भेला भएर स्थानीय सरकार सँग खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता अधिकारको मागदाबी गर्ने बहस गर्न थालेका हुन् । खानेपानी मुहान नजिक नभएकै कारण यहाँ सरकारले खानेपानी पु-याउन सकेको छैन ।खडेरीग्रस्त पलाँतामा खानेपानी प्राप्त गर्न दिन जुरार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
गाउँका मान्छे दिन रातै पालो कुरेर पानी भर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्थमा संविधानको धारामा मात्र झरेर जनताको धारामा पानी नआउने नझरेको पलाँता २ का वडा सदस्य धनजन सेजुवालले बताउनुभयो । पलाँता गाउँपालिकाको वडा नं. २ सबै भन्दा बढी खानेपानीको असुबिधा भएको स्थान हो । दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा बुँदा मध्ये ६ नम्बर बुँदा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता अधिकार सँग सम्बन्धित छ ।
सरकारले सन् २०१७ मा सबै घरमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता पु-याउने बाचा गरेको थियो । सन् २०१९ पुग्यो कर्णालीका धेरै स्थानहरुमा अझै स्वच्छ खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता पुग्न सकेको छैन । पलाँता गाउँपालिका वडा नं. ९ का सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुगेपनि यहाँका अन्य वडामा भने खानेपानीको चरम अभाव छ ।
खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, जनताको प्रत्यक्ष जीवन स्तर सँग जोडिएकाले पलाँता गाउँपालिकाले आगामी बर्ष सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पु-याउने तयारी गरिरहेको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताउनुभयो । खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताका कारण पखाला, आउँ, रगतमासी, हैजा, म्यादी ज्वरो, जुका पर्ने, कलेजो सम्बन्धीका रोगहरु लाग्न सक्ने पलाँताका स्वास्थ्य संयोजक हिमाल सञ्यालले बताउनुभयो ।
वाटर एडको सहयोगमा किर्डाक नेपालले पलाँता गाउँपालिकामा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकार कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सरकारले खानेपानीका लागि बेला–बेला बजेट बिनियोजन गरेपनि स्थानीय उपभोक्ताले अनियमितता गरेकै कारण स्थानीयको खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार हनन् भएको नागरिक समाजका अगुवा सुमनकुमार बमले बताउनुभयो । नेपालको संविधान, मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
