
काठमाडौ : नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक बर्ष पूरा भएको छ । गत साल आजकै दिन असोज १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुलादिसामुक्त घोषणा गर्नुभएको थियो । ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि राष्ट्रिय सभामा आयोजित खुला दिसामुक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर नेपाल घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सरकारले सन् २०११ मा सरसफाइ गुरुयोजना जारी गरेपछि त्यसैको पृष्ठभूमिमा हरेक जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सुरु गरिएको थियो । गुरुयोजनाले चर्पी निर्माणको बार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेपछि सबैभन्दा पहिला कास्की जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
नेपालमा सन् १९८० मा २ प्रतिशत नेपालीको घरमा चर्पी रहेकामा सन २००९ मा ४३ प्रतिशत नेपालीको घरमा चर्पी निर्माण भएको थियो । सरसफाइ गुरुयोजना जारी भएपछि चर्पी निर्माणमा तीब्रता आएपछि सन २०१५ मा ८१ प्रतिशत नेपालीको घरमा चर्पी निर्माण भएको थियो । सन् २०१७ मै देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने गुरुयोजनाको लक्ष्य भएपनि तराई मधेस आन्दोलन, गोरखा भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी जस्ता अवरोधले सन् २०१९ सेप्टेम्बर अर्थात २०७६ साल असोज १३ गते देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण सरसफाइतर्फ उन्मुख राष्ट्र घोषणा भएको एक बर्ष भईसक्दा समेत पूर्ण सरसफाइको क्षेत्रमा भने खासै उल्लेखनिय काम भएका छैनन् । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सरसफाइ गुरुयोजना जारी गरे झैं पूर्ण सरसफाइ अभियानका लागि पनि पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनाको अपरिहार्यता सबैले महसुस गरेपनि अहिलेसम्म यस बिषयमा देखिने गरी काम हुन सकेका छैनन् ।
गत फागुन २१ मा भएको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालाले सातै प्रदेशमा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यशाला गरी पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उक्त कार्यशाला अहिले सम्म पनि भएका छैनन् । ढिलै भएपनि हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको बैठकले पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा सचिवालय स्थापना गर्ने र सचिवालय एवं विभाग मार्फत आवश्यक पर्ने सचिवालय टिम तथा परामर्शदाता टिम गठन तथा छनौट गरी परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । यो निर्णयले खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि सुस्ताएको नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा झिनो आशा पलाएको छ ।


1012 पटक हेरिएको 

