515 पटक हेरिएको 
कर्णाली प्रदेशको समग्र बिकासमा राज्यका तीन वटै सरकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको साझा प्रयासका बावजुद पनि प्रगति निराशाजनक रहेको छ । यसको लागि प्रदेशको भौगोलिक विकटता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, निरक्षरता, आप्रवासन लगायत दक्ष सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव आदि मुख्य कारकका रुपमा रहेको पाईन्छ । यो संगै बातावरणीय बिनास लगायत प्राकृतिक प्रकोपहरुले झन थप संकट निम्त्याईरहेको यथार्थता बिदितै छ ।
गत बर्ष २०८० कार्तिकमा आएको विनाशकारी भुकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम मानवीय क्षति हुनुका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा मनोबैज्ञानिकरुपले बढी प्रभावित भए । उक्त भुकम्पले आमनागरिकका ब्यक्तिगत देखि सामाजिक जीवनमा ठुलो क्षति पुर्यायो ।
जाजरकोटमा मात्र उक्त भुकम्पबाट करिव १ सय १ जनाको मृत्यु भयो भने १ सय ४५ जना घाइते भए । यसका अतिरिक्त २४ हजार ७ सय ७ घरहरूमा आंशिक रूपले क्षति पुग्यो भने ९ हजार ७ सय ९४ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए । भूकम्पले ४२ हजार शौचालय र ७ सय ६२ खानेपानी योजनामा क्षति पुर्यायो ।
यसै गरी रुकुम पश्चिममा ५२ जनाले ज्यान गुमाउनुको साथै ३ सय ९ जना घाईते भए । करिव २ हजार १ सय ३६ घरहरु पूर्णरुपमा क्षति हुँदा २ हजार ६ सय ४२ आँशिक र ४ हजार ६ सय ७० घरहरुमा सामान्य क्षति पुग्यो । त्यस्तै २०८० सालको भूकम्पले ४२ हजार शौचालय र ७ सय ६२ खानेपानीका योजनामा क्षति पुर्याउँदा पुनः खुल्ला दिसा र असुरक्षित पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या उत्पन्न भएको छ ।
जसको कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा स्वच्छ खानेपानी र पूर्ण सरसफाईमा झन बिकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट सर्वसाधारणलाई खुल्ला शौच र असुरक्षित पानीको प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। समयमै सरोकारवालाहरुको ध्यान नजाने हो भने जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र अन्य कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा पहिले जस्तै यसपटक पनि खतरनाक महामारी फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पहल गरिरहेको छ । भुकम्पबाट भएको क्षतिको बिस्तृत मूल्याङ्कन गरी अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन पुनर्निर्माण योजना बनाएर आवश्यक स्रोतको ब्यवस्था सहित पुनर्निर्माण कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा जाजरकोट भुकम्पबाट प्रभावित विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माणको कार्य अगाढि बढाएको छ । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा यदि कसैको ध्यान नजाने हो भने राष्ट्रले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने खतरा रहेको छ । सर्वसाधारणलाई बिभिन्न संक्रामक रोगहरुको जोखिमबाट बचाउन कम्तीमा अस्थायी शौचालय र स्वच्छ खानेपानीको योजना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनुपर्ने देखिन्छ । तर राज्यका तीनवटै सरकारहरू लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको कम प्राथमिकतामा परेको जस्तो पाईएको छ र यसका कारण २०६६ सालको जस्तो महामारी फैलिन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
जाजरकोटमा बि.सं. २०६६ सालमा असुरक्षित खानेपानी, खुल्ला दिसा पिसाबका कारण झाडापखाला लगायतका रोगहरू फैलिएका थिए। यस महामारीका कारण करिव ४ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । त्यसपछि नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जाजरकोटमा २०७१ सालको पुस १० गते खुल्ला दिसा मुक्त जिल्लाको घोषणा गरेको थियो। यस अवधिमा ३० हजार भन्दा बढी घरधुरीमा शौचालय निर्माण गरी जाजरकोटलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरियो । तर, २०८० सालको भूकम्पले ठुलो संख्यामा शौचालय र खानेपानीका योजनामा क्षति पुर्याउँदा पुनः खुल्ला दिसा र असुरक्षित पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या उत्पन्न भएको छ । यदि यो समस्या समाधान गर्न समयमै पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएन भने, महामारीको जोखिम पुनः बढ्न सक्छ।
भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४२ हजार शौचालय र ७ सय ६२ खानेपानी योजनामा क्षति पुगेको छ । यद्यपि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासले करिव १० हजार अस्थायी शौचालय र १ सय खानेपानीका योजनाहरू निर्माण गरिएका छन ।
यी दुई जिल्लामा अझै ३२ हजार भन्दा बढी शौचालय र ६ सय ६२ खानेपानी योजनामा पुनर्निर्माण र मर्मतको आवश्यकता देखिरहेका बेला राज्यका तीनवटै सरकार, विकास साझेदार र गैर सरकारी संस्थाहरूले पुननिर्माण र मर्मतका लागि समन्वय सहकार्यमा जोड दिए भने मात्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने सम्भवाना देखिएको छ ।
भुकम्प पछि यी दुई जिल्लामा स्वच्छ खानेपानी तथा पूर्ण सरसफाइका क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरुले नागरिकको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न एक घर एक धाराको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखे मात्र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएको भयावह स्थितिलाई सम्बोधन हुने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले खानेपानी र सरसफाइका कार्यहरूको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ। स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी उपर्युक्त नीति नियम निर्माणमा स्थानीय सरकारको अग्रसरता र उचित कार्यान्वयनले मात्र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको सुविधा पुर्याउन सकिन्छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको समन्वय तथा सहकार्य, स्रोतहरुको एकीकृत परिचालन र ठोस योजना तर्जुमा, स्थानीय अपनत्व र अर्थपूर्ण सहभागिता र तीनवटै सरकारहरुको अभिभावकीय भुमिका रहे मात्र पुनर्निर्माण कार्यले गति लिनसक्ने देखिन्छ ।
भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बिभिन्न क्षेत्रबाट शुरु भए गरेका पूननिर्माणका पहलहरुलाई दिगो रुपमा संचालन गर्न स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्रोतको उचित परिचालन, स्थानीय अनुकुलन योजनाहरुको निर्माण तथा प्राथमिकीकरण र आवश्यक नीति निर्माण गरी अगाडि बढाईएमा हाल देखा परेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
तत्कालको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी एकातिर हुन सक्ला तर दीर्घकाल सम्म आमनागरिकले लाभ प्राप्त गर्ने योजनाहरु निर्माणमा सवैको ध्यान जान जरुरी रहेको बेला स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारले गैर सरकारी संस्थाहरू सँग समन्वय गरेर स्थानीय स्तरमा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको पुनर्निर्माण कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ ।
यसको लागि ढिलो गर्नु भनेको आमनागरिकहरुलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो । नागरिकहरुका समस्या समाधानमा राज्य प्रथम सिटमा रहेको अनुभुति सबैले गर्न सकोस र कोही पनि राज्य प्रति निरुत्साहित हुन नपरोस भन्नाका खातिर बिकास निर्माणमा सवै तह तप्का र सरोकारवालाहरुलाई हातेमालोका साथै पथप्रदर्शन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको रहेको हुन्छ । यसका लागि सबै सरकारको सक्रियता र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय अत्यावश्यक छ ।
लेखक : मिन बहादुर रावल छा—याँ नेपाल कर्णालीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
