247 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकता मध्ये शौचालय प्रयोग एक प्रमुख आवश्यकता हो । तर नेपालका धेरै स्थानमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि शौचालय पहुँचयोग्य छैनन्, जसका कारण उनीहरूले आधारभूत सेवा उपयोग गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।
पहुँचयोग्य शौचालय सुविधा केवल अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र होइन, गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, दीर्घरोगी, वृद्ध तथा असक्त व्यक्तिहरूका लागि समान रूपमा अपरिहार्य मानिन्छ ।
अपांगतामैत्री शौचालय सुविधा कुनै विशेष सुविधा होइन, सबै नागरिकको समानता, सुरक्षा र मर्यादाको आधारभूत आवश्यकता हो।
नगर स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष मीनराज खनालका अनुसार शौचालयमा पुग्न र प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था मानव मर्यादासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। हात-खुट्टा नचल्ने, उठ्न बस्न समस्या हुने, हिँडडुलमा कठिनाइ भएका व्यक्तिहरूका लागि साधारण संरचनाको शौचालय सुरक्षित हुँदैन । साँघुरा ढोका, उचाइ मिल्दो नहुनु, रेलिङ् वा ग्र्याब–बार नहुनु, चिप्लिने सतह र पर्याप्त खाली ठाउँ नभएकाले उनीहरूलाई दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ का बद्री विक्रम थापा भन्नुहुन्छ “अपांगता भएका व्यक्तिले शौचालय प्रयोग गर्न नसक्नु उनीहरूको असक्षमताको कारण होइन, हाम्रो संरचनाको कारण हो। संरचना बनेर समावेशी भएपछि मात्र समुदाय सबल बन्छ।”
काठमाडौं, पोखरा, सुर्खेत लगायतका केही स्थानमा बनेका अपांगतामैत्री सार्वजनिक शौचालयहरूले यसको महत्त्व व्यवहारमै देखाएका छन्। यस्ता शौचालयमा व्हीलचेयर प्रवेश गर्न मिल्ने चौडा ढोका, उचाइ मिलाएर बनाइएको कमोड, ग्र्याब–बार (समातेर उठ्ने–बस्ने बार), रातको समयमा प्रयोग गर्न सुविधाजनक सेन्सर लाइट र ह्वीलचेयर घुम्न मिल्ने खाली ठाउँ राखिन्छ। यी सुविधाले प्रयोगकर्तालाई मात्रै नभई हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई पनि सहज बनाउँछ ।
यस्तो सुविधा किन अनिवार्य छ ?
१. मानव अधिकारको संरक्षण
नेपालले अनुमोदन गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले राज्यलाई सबै सार्वजनिक भवन, सेवास्थल र पूर्वाधारलाई पहुँचयोग्य बनाउने कानुनी दायित्व दिएको छ। यसको अर्थ शौचालय, भवन, सडक, सार्वजनिक सेवा, सबै संरचना अपांगता भएका व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्नसक्ने हुनु पर्दछ।
यदि शौचालय नै प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था छ भने त्यो व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र गरिमा हनन भएको मानिन्छ। त्यसैले पहुँचयोग्य शौचालय बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन, नेपालको संविधानमा सुनिश्चित अधिकारको कार्यान्वयन पनि हो।
२. स्वास्थ्य र सुरक्षा
शौचालय प्रवेश गर्नै अयोग्य वा असुविधाजनक शौचालयले अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। शौचालयसम्म पुग्नै नसक्ने, प्रवेश ढोका साँघुरो हुने, रेलिङ् नहुँदा लड्ने जोखिम हुने यी सबैले उहाँहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक तनाव दिन्छ।
शौच रोकिराख्नु परेमा मूत्रनली संक्रमण (UTI), पेटका समस्या, मिर्गौला सम्बन्धी समस्या र अन्य स्वास्थ्य जटिलता देखिन सक्छन्। त्यसमाथि जोखिमपूर्ण सतह वा संरचनाले घाइते हुने सम्भावना बढाउँछ।
त्यसैले सुरक्षित, पर्याप्त ठाउँ भएको, नचिप्लिने फर्श र ग्र्याब–बार सहितको संरचना केवल सुविधा होइन स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यकता हो।
३. सहभागिता र आत्ममर्यादा
शौचालय प्रयोग गर्न अरूको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था भएमा व्यक्ति आत्मनिर्भरता र मर्यादाबाट वञ्चित हुन्छ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, कार्यालयमा कार्यरत व्यक्ति वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा शौचालय प्रयोग गर्न नसक्दा सहभागिताको अधिकार प्रभावित हुन्छ।
पहुँचयोग्य शौचालयले के गर्छ ?
√ उनीहरूलाई बिना निर्भरता सेवा उपयोग गर्न सक्षम बनाउँछ,
√ विद्यालय र कार्यस्थलमा निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित गर्छ,
√ सामाजिक सहभागिता र आत्मविश्वास वृद्धि गर्छ।
√ समावेशी समाज निर्माणको आधार नै सबैले बिना अवरोध समान रूपमा सेवामा पहुँच पाउनु हो।
४. सबैका लागि उपयोगी
√ समावेशी शौचालय केवल अपांगता भएका व्यक्तिका लागि मात्र होइन, सबैका लागि व्यावहारिक र उपयोगी हुन्छ।
√ अस्थायी चोट लागेका व्यक्ति
√ गर्भवती महिला वा सुत्केरी आमा
√ वृद्धवृद्धा
√ बच्चालाई लिएर हिँड्ने अभिभावक
सबैले यस्ता संरचनाबाट सुविधा पाउँछन्। यसले “युनिभर्सल डिजाइन” सबै मानिसका लागि सबै अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने संरचना बन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्छ । यस्तो संरचना बहुआयामिक रूपमा प्रयोगयोग्य भएकाले लगानी पनि दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ।
यी चारै कारणले प्रमाणित गर्छन् कि अपांगतामैत्री शौचालय सुविधा कुनै विशेष सुविधा होइन, सबै नागरिकको समानता, सुरक्षा र मर्यादाको आधारभूत आवश्यकता हो।
सुनिश्चितता कसरी सम्भव छ ?
नगर स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष मीनराज खनाल भन्नुहुन्छ ‘पहुँचयोग्य शौचालयको सुनिश्चितता तीन तहबाट हुनुपर्छ, नीति, बजेट र व्यवहार।’
√ एकातिर स्थानीय तहले भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामै पहुँचयोग्य डिजाइन अनिवार्य गराउनुपर्छ। निर्माण कोडमा समावेशी शौचालयका प्रावधान कठोर रूपमा लागू गर्न सकेमा दीर्घकालीन सुधार हुन्छ।
√ दोस्रो, सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बसपार्क र सरकारी कार्यालयहरूले न्यूनतम मापदण्डअनुसार शौचालय बनाउन बजेट छुट्याउनुपर्छ।
√ तेस्रो, समुदायस्तरमै पहुँचयोग्यता बुझाउने तालिम, जागरण तथा निरीक्षण गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, अपांगता समूह र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यले निरन्तर निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
सफा र समावेशी सरसफाइ पूर्वाधार विकास केवल सुविधाका लागि नभई सामाजिक न्याय र समानताका लागि अपरिहार्य छ। पहुँचयोग्य शौचालय निर्माण र विस्तारले मात्र नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको लक्ष्य सम्भव छ ।
