काठमाडौ : सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु (इकोलाई) भेटिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले गरेको अध्ययन/परीक्षणमा करिब ७४ प्रतिशत जारको पानीमा उक्त जीवाणु फेला परेको हो । सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु (इकोलाई) भेटिएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले गरेको अध्ययन/परीक्षणमा करिब ७४ प्रतिशत जारको पानीमा उक्त जीवाणु फेला परेको हो।
नाष्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत भोजराज पन्तका अनुसार ५० ब्रान्डका जारको पानीको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। त्यसक्रममा कोलिफर्मसँगै इकोलाई पनि फेला परेको हो। ‘कलेज, स्कुल, होटल, सार्वजनिक स्थानमा राखिएका ५० ब्रान्डका पानी परीक्षण गरेका थियौं,’ पन्तले भने, ‘सिल भएका ब्रान्डबाट परीक्षण गर्दा अधिकांशमा जीवाणु फेला पर्यो।’
राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्डअनुसार खानेपानीमा इकोलाई र कोलिफर्म शून्य हुनुपर्छ। नाष्टका अनुसार इकोलाईले हैजा हुन्छ। केही कोलिफर्म हानिकारक नभए पनि मापदण्डमा शून्य हुनुपर्ने भएकाले त्यसको प्रमाणीकरण गर्नतिर नलागिएको उनले जानकारी दिए।
‘परीक्षणका क्रममा कोलिफर्म ९२ प्रतिशत देखिएको छ। सबै हानिकारक नभए पनि छुट्याउन जरुरी पनि छैन,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्ने भनिएको छ।’ हानि गर्ने कोलिफर्मले आउँ, पखालालगायत हुन्छ। मापदण्डअनुसार भौतिक, रासायनिक, बाइलोजिकलगायत २२ वटा प्यारामिटर छन्। यसमा पीएच, धमिलोपन, आइरन, आरसेनिक, क्याडमियम, मरकरी, कोलिफर्म, इकोलाईलगायत पर्छन्। परीक्षणका क्रममा १२ प्रतिशतमा पीएच (अमिलोपना) एसिड फेला परेको जनाएको छ। मापदण्डअनुसार पीएच ६.५ देखि ८.५ बीचको हुनुपर्छ। तर, १२ प्रतिशतमा जारमा ६.५ भन्दा कम भएको पन्तले बताए। ‘पीएच कम हुँदा पानीको स्वाद हुँदैन। हात चिलाउने समस्या हुन्छ,’ उनले भने।
दुई प्रतिशत जारमा आइरन बढी देखिएको छ। मापदण्डअनुसार एक लिटरमा ०.३ मिलिग्रामभन्दा बढी आइरन हुनुहुँदैन। ४८ जारको पानीमा अमोनिया फेला परेको छ। अमोनियाले श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ। पानीमा तिखो गन्ध हुन्छ। लामो समयसम्म प्रयोग गरे मुटुसम्बन्धी समस्या हुने नाष्टले जनाएको छ। मापदण्डअनुसार पानीमा फ्लोराइडको मात्रा ०.५ देखि १.५ हुनुपर्छ। तर, १८ प्रतिशतमा जारको पानीमा उच्च मात्रामा फ्लोराइड फेला परेको छ। २० प्रतिशतमा कम मात्रामा पाइएको नाष्टले जनाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य पृष्ठमा छापेको छ ।
पन्तका अनुसार कम मात्रामा फ्लोराइड हुँदा हड्डी कमजोर हुने, हड्डी लुलो हुने समस्या हुन्छ। बढी हुँदा हड्डी खिइने, दाँत प्वाल पर्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुने नाष्टले जनाएको छ। नाष्टले अनुसन्धान मात्रै गर्छ। थप कारबाही प्रक्रियाका लागि परीक्षण प्रतिवेदन नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पठाएको नाष्टले जनाएको छ। ‘नियमन र कारबाही गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि हो। जारको ब्रान्डसहित प्रतिवेदन पठाएका छौं,’ पन्तले भने, ‘थप कारबाही प्रक्रिया खाद्यले गर्छ।’
विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले जारको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र विश्लेषण भइरहेको बताए। ‘विभागले पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार थप विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नाष्टले तयार पारेको प्रतिवेदन कत्तिको जायज हो, अध्ययन गरेर कानुनी प्रक्रिया बढाउँछौं।’ नाष्टका अनुसार बोतलको पानीमा पनि उस्तै समस्या छ। नाष्टले गरेको परीक्षणमा ५५ ब्रान्डमध्ये २० ब्रान्डको पानीमा कैफियत भेटिएको छ। उक्त बोतलमा कोलिफर्म ब्याक्ट्रेरिया पाइएको पन्तले बताए। उनका अनुसार बर्खाको समयमा पानीमा अत्यधिक समस्या हुन्छ। बगेको पानी सबै इनार, खोलामा जान्छ। त्यसबाट ठूलो मात्रामा कोलिफर्म निस्किन्छ। गर्मीका कारणले ब्याक्ट्रेरिया छिट्टै फैलिन्छन्। त्यसले संक्रमण बढ्छ।
नाष्टले गत आर्थिक वर्षमा धारा, इनार र ट्यांकर गरी ७ सय ५८ नमुना परीक्षण गरेको थियो। त्यसमध्ये ७८ प्रतिशतमा कोलिफर्म पाइएको थियो। यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले ठगी रोक्न सफा पिउन योग्य पानी र अयोग्य पानीको ट्यांकरमा छुट्टाछुट्टै स्टिकरको व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले प्रमाणित गरेको स्टिकर ट्यांकरमा अनिवार्य टाँसेर मात्र उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही ट्यांकर सञ्चालकले हचुवाका भरमा टाँसेका छन्। तर, त्यसको अनुगमन भएको छैन।
नाष्टका अनुसार जार उद्योगलाई खाद्य प्रविधि र ट्यांकरलाई उद्योग विभागले लाइसेन्स दिन्छन्। बजार अनुगमन भने खाद्य प्रविधि र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्छन्। तर, प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नभएको जानकारहरू बताउँछन्। ‘लाइसेन्स दिएपछि दोषी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘तर, अनुगमन भए पनि दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्।’
खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ प्रयोगमा छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न, स्वच्छ र गुणस्तरीय प्रशोधित पिउने पानीको उत्पादन र बिक्रीवितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याइएको हो। विभागका महानिर्देशक कर्णले भने निर्देशिकाअनुसार अनुगमन र कारबाही भइरहेको दाबी गरे। ‘केही पानी उद्योग बन्द गरेका छौं। अनुगमनपश्चात् सुधार भए/नभएको अनुगमन भएको छ,’ उनले भने। विभागका अनुसार प्रशोधित पिउने पानी प्रतिकूल भेटिएपछि ९ महिनाको अवधिमा १८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
1606 पटक हेरिएको 
