प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ‘खानेपानी र सरसफाइ’ रोजगारी सिर्जनाको सम्भावित क्षेत्र, कसरी ?

काठमाडौ : सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन हुने हो भने अब बेरोजगार नागरिकले न्युनतम सय दिन रोजगारी पाउनेछन् भने रोजगारी नपाएका नागरिकले पनि निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनाका सम्भावित क्षेत्रमा खानेपानी र सरसफाइलाई समेत राखेको छ ।

यसको अर्थ सरकारले पहिचान गरेको बेरोजगारलाई खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा समेत रोजगारी दिलाईनेछ भने खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले समेत बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सक्नेछन् ।


देशभर खानेपानी र सरसफाइ सँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । खानेपानीको ट्यांकी निर्माण गर्न, पाइप बिछ्याउन, धारा निर्माण गर्न, फिटङ्स गर्न, ढल निर्माण तथा मर्मत गर्न, शौचालय निर्माण गर्न र यस सम्बन्धी गाउँ गाउँमा सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रकै सीप भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।


देशमा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु बर्षौसम्म पनि सम्पन्न नहुनुको कारण केलाउँदै जाने हो भने कहीं न कहीं जनशक्ति अभाव पनि जोडिन आउँछ । यसकारण खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दा दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष सबै प्रकृतिका मानिसले रोजगारी पाउनेछन् ।

यसका लागि बेरोजगारले पनि काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुपर्दछ भने रोजगारदाताले पनि व्यक्तिको सीप पहिचान गरी सोही अनुसारको काममा रोजगारी प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारी कसरी पाउने ? कसरी लगाउने ?


सरकार आफैं रोजगारदाता होइन । कतिपय काम सरकारले नै सिर्जना गर्न सक्छ भने कतिपय काम विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा खटाउन सक्छ ।
यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले त बेरोजगार पहिचान गर्नेछ ।

जुन कामका लागि सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । मन्त्रालयले ७५३ वटै तहमा एक एक जना रोजगार संयोजक र अन्य २ जना कर्मचारी सहित ३ जनाका दरले कर्मचारी खटाउनेछ ।


रोजगार संयोजक नियुक्ति हुनासाथ सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र ‘ स्थापना गर्नेछ ।
तिनै रोजगार सेवा केन्द्रहरूले सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नेछ । सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई आफू बेरोजगार रहेको प्रमाण पेश गर्न निश्चित समय दिनेछ ।


रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको संख्या सँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका सम्भाव्य रोजगार तथा विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछ ।


सरकारको लगानीबाट बनिरहेका आयोजनाले चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था एवं निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो संस्थाका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रकार खुलाई स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ र आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ ।


यसरी बेरोजगारले रोजगारी पाउने र विभिन्न आयोजनाले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछन् । यसले जनशक्ति अभावमा विभिन्न योजनाहरु अधुरा रहने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ भने देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना भएपछि युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रमलाई पनि केही हदसम्म रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।


युवा शक्तिलाई देशमै अटाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाहरुको काम नरोकिने भएपछि यसको समग्र योगदान राष्ट्र निर्माणमा झल्किनेछ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार