मेलम्ची विकास समिति पुनः संरचना गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति

कानुन मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद लैजाने तयारी

  वास खबर सम्वाददाता  692 पटक हेरिएको

काठमाडौ : मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न दुई दशक अघि गठन भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुनः संरचना गरिने भएको छ । मेलम्चीको दोस्रो चरणको योजना सञ्चालन र काठमाडौं उपत्यकाका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी समेत गर्न समिति पुनः संरचना गर्न लागिएको हो । नयाँ समतिको नाम ‘मेलम्ची तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी समिति’ प्रस्ताव गरिएको छ । पुनः संरचना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ ।

चालु वर्षको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्ची समिति खारेजीको घोषणा गरेका थिए । खानेपानी मन्त्रालयले पुरानो संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरचना बनाएको हो । सरकारले आयोजनाको नीतिगत निर्णय गर्न र आयोजनाको कामलाई सहज बनाउन २०५५ सालमा विकास समिति गठन गरेको थियो । मेलम्ची आयोजना पूरा भएर पानी राजधानी आइसकेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले गत जेठ १५ को बजेट मार्फत विकास समिति खारेजीको घोषणा गरेका थिए ।

पुरानो समिति खारेजी घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएका कारण मेलम्चीको थप काम अघि बढाउन अप्ठेरो परिरहेको छ । घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा आयोजना निर्माणमा भएको खर्च भुक्तानी दिन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोजनाका कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन् । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले कानुन मन्त्रालयले कानुनी विषय मात्र हेर्ने भएकाले नयाँ समितिको फाइल छिट्टै मन्त्रिपरिषद् जाने बताए ।

नयाँ समितिमा सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने सदस्य सचिव आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । समितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको प्रतिनिधित्व हुँदै आएकामा अब भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । सरोकार समिति र प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्ष विकास समितिका सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको छ ।

बजेटले खारेज गरेको समितिलाई पुनः ब्युँताउनुपर्ने भन्दै खानेपानी मन्त्रालयले पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव तयारेको गरेको थियो । तर अर्थले काठमाडौं उपत्यकाका लागि भइरहेको पानीको वैकल्पिक स्रोतको खोजी, अध्ययन, डिजाइन र निर्माणलाई समेत समेट्न समितिको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताए । अहिले ललितपुरको ठोस्ने खोला र मकवानपुरको सिस्नेरीबाट उपत्यकामा पानी ल्याउन अध्ययन भइरहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट मेलम्चीकै सुरुङमार्फत पानी ल्याउने योजना कार्यान्वयन चरणमा छ । यी सबै योजना नयाँ संरचनाको विकास समितिमार्फत गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । मन्त्रालयक प्रवक्ता पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि समिति गठनसम्बन्धी प्रावधान तत्कालै लागू हुने बताए ।

हाल मेलम्चीका प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि आयोजनाले अनुदानका रूपमा छुट्याएको वार्षिक करिब २३ करोड रुपैयाँ अब स्थानीय तहको खातामार्फत पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मेलम्चीको पानी राजधानी लगेबापत स्थानीय विकास र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रभावितको सहभागितामा १४ वर्ष अघि गठित स्थानीय सरोकार समितिलाई बजेट प्रदान गरिँदै आएको थियो । उक्त अनुदान अब स्थानीय तहमार्फत समितिले खर्च गर्नेछ ।

चार वटा सरोकारसमितिमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा आयआर्जन, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मध्यवर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा रहेका ती चार वटा समितिले बर्सेनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनमा एउटा समितिले वर्षमा साढे दुई करोडदेखि ११ करोडसम्म खर्च गर्छ ।

सिन्धुपाल्चोकको ह्योल्मो सिन्धु सामाजिक उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र १४ वर्षमा ७१ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । समितिले मेलम्ची नगरपालिका केही वडा र हेलम्बु गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्द्रावती समितिले इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका केही वडामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । काभ्रेको मण्डन उपत्यका समितिले मण्डन देउपुर नगरपालिका र पाँचखाल नगरपालिकाको केही वडालाई प्रभावित क्षेत्र मानेर सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन पारदर्शी नभएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको गुनासो भने आइरहेको छ ।

मेलम्चीको पानी २०७७ चैतमा पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइएको भए पनि बाढीपहिरोका कारण निरन्तरता पाउन सकेन । मर्मत सम्भारपछि फेरि काठमाडौंमा पानी ल्याईएको छ । मेलम्चीसँग जोडिएको काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीसमेत आयोजनाका लागि करिब ६५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । अहिले मेलम्चीको पानी आंशिक रूपमा राजधानीमा वितरण भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याइनेछ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट १७–१७ करोडसमेत दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने योजना छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार