545 पटक हेरिएको 
कैलाली : सुदुरपश्चिम प्रदेशका २ सय ६ वटा खानेपानी योजनाहरु अधुरा रहेका छन् । संघीय सरकारले निर्माण थाले पनि प्रदेश सरकार गठन भएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका योजनाहरु अधुरै रहेका हुन् ।
संघीय सरकारले २०७५ मा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीमा १ सय ५८, डोटीमा १ सय ६१, डडेल्धुरामा ९७ र कैलालीमा १ सय ६५ वटा गरी ५ सय ८१ वटा अधुरा खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हंशबहादुर थापाले तराईमा बनाइने खानेपानी योजनाको कुल लागत स्टिमेट १० देखि १२ करोड सम्मको रहने भए पनि संघीय सरकारबाट वार्षिक प्रति योजना १० देखि ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा योजनाहरू अधुरा रहेका हुन् । कैलालीकै लम्कीचुहा नगरपालिकाको बलिया खानेपानी योजना २०६४ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको भएपनि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
खानेपानी योजनाको सबै संरचना निर्माण पूरा भए पनि लक्षित सबै उपभोक्ताको घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउन बाँकी रहेको बलिया खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले १ हजार २ सय ७९ घरमा धारा जडान भएको बताउँदै बाँकी उपभोक्ताका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी रहेकाले डिभिजन कार्यालयमा हस्तान्तरण भई उपभोक्ता समितिमा नआएको बताउनुभयो । खानेपानी योजना निर्माणमा १६ वर्ष लाग्नुमा सरकारबाट लागत स्टिमेट भन्दा निकै कम बजेट आउनु प्रमुख कारण रहेको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिवर्ष १०/१५ लाखका दरले बजेट आउने र डिभिजन कार्यालयले हरेक वर्ष एक/एक संरचना बनाउन फरक फरक ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरेकाले शुद्ध खानेपानीका लागि उपभोक्ताले वर्षौ कुर्नुपरेको बताउनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघको सदस्य समेत रहेका न्यौपानेले बलिया खानेपानी योजनासँगै २०६४ मा कैलालीमा २६ वटा खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको र तीमध्ये अधिकांश योजना अझै पूरा नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कुनै योजनामा ओभरहेड बनेर योजना अलपत्र परेको, कुनै योजनामा पानी चल्न नसकेको र कुनै योजना पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी रहेको छ ।
