270 पटक हेरिएको 
नयाँ दिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै राज्य र संघ शासित प्रदेशहरूलाई ढल सफाइ वा हातले सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ गर्ने क्रममा मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई तीन हप्ताभित्र क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको छ।
यही अक्टोबार २९ तारिखको अदालतको आदेशमा भनिएको छ यदि तीन हप्ताभित्र क्षतिपूर्ति वितरण नगरिएमा सम्बन्धित विभागीय सचिव (लोक निर्माण विभाग) ले अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेछ।
हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, यो आदेश न्यायाधीश अरविन्द कुमार र न्यायाधीश एन.भी. अंजारियाको इजलासले २० अक्क्टोबर २०२३ मा जारी गरेको आफ्नै पूर्वनिर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेपछि दिएको हो।
गत पाँच वर्षमा ढल र सेप्टिक ट्याङ्क सफाइका क्रममा भारतमा कम्तीमा ३४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि भारतमा सन् १९९३ मै हातले मानव मलमूत्र उठाउने प्रथामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
२०२३ को निर्देशनमा अदालतले सबै राज्य र संघ शासित प्रदेशहरूलाई हातले मानव मलमूत्र व्यवस्थापन गर्ने अमानवीय प्रथा अन्त्य गर्नका लागि सबै सम्भावित कदम चाल्नुपर्ने बताएको थियो।
त्यसै क्रममा, अदालतले ढल वा नाली सफाइका क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो। तर त्यो आदेशमा पहिले नै मृत्यु भएकाहरूमा पनि यो रकम लागू हुने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट गरिएको थिएन।
बुधबारको सुनुवाइमा अदालतले भनेको छ “यस अदालतले क्षतिपूर्ति र रकम दुवैबारे आदेश दिइसकेको छ, तर अझै प्रश्न बाँकी छ कि १० लाख दिइने कि ३० लाख। हामीलाई कुनै कारण देखिँदैन कि राज्य र संघशासित प्रदेशहरूले कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ किन नदिने ?”
अदालतले थप स्पष्ट गर्दै भनेको छ ‘यदि तीन हप्ताभित्र क्षतिपूर्ति रकम वितरण भएन भने सम्बन्धित सचिवले अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।’
भारतमा सन् १९९३ मै हातले मानव मलमूत्र उठाउने प्रथामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसबाहेक यो पनि संकेत गरेको छ कि अदालतको आदेशपछि हुने मृत्युहरूमा भने सम्बन्धित राज्य वा संघ शासित प्रदेशले ३० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्नेछ।
यदि पीडित व्यक्ति ढल सफाइका क्रममा अपाङ्गता बनेका छन् भने पनि राज्यले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेछ र यदि त्यो विकलांगता स्थायी प्रकृतिको छ भने क्षतिपूर्ति रकम २० लाख रुपैयाँ हुनेछ।
यो आदेश अदालतले बलराम सिंहद्वारा दायर गरिएको जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनुवाइका क्रममा दिएको हो। याचिकाकर्ताले ‘हातैले मानव मलमूत्र सफा गर्ने र सुक्खा शौचालय निर्माण (निषेध) ऐन, १९९३’ तथा ‘म्यानुअल स्क्याभेन्जर नियोजन र पुनर्वास ऐन, २०१३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन माग गरेका थिए।
अदालतले यो तथ्यमा गम्भीर ध्यान दियो कि यी दुवै ऐनहरू कागजमा मात्र सीमित छन् र व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। त्यसैले अदालतले केन्द्र सरकारलाई निगम, रेल्वे, क्यान्टोनमेन्ट र अन्य सरकारी निकायहरू लगायत सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन जारी गर्न आदेश दियो । ताकि चरणबद्ध रूपमा ढलको म्यानुअल सफाइ पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकियोस्।
अदालतका अनुसार, गत पाँच वर्षमा ढल र सेप्टिक ट्याङ्क सफाइका क्रममा भारतमा कम्तीमा ३४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि भारतमा सन् १९९३ मै हातले मानव मलमूत्र उठाउने प्रथामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर पछि सन् २०१३ मा अर्को ऐन मार्फत् यो कार्यलाई पूर्ण रूपमा गैरकानूनी बनाइएको थियो।
यद्यपि आज पनि देशका विभिन्न भागहरूमा यो अमानवीय प्रथा अझै कायम रहेको छ।
म्यानुअल स्क्याभेन्जिङ निषेध ऐन, २०१३ अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई ढलभित्र पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। तर कुनै विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो गर्नु परेमा २७ वटा सुरक्षा सम्बन्धी नियमहरू पालना गर्नुपर्छ।
तर ती नियमहरूको लगातार उल्लङ्घनका कारण ढल सफाइका क्रममा श्रमिकहरूको मृत्यु हुने घटना दोहोरिइरहेका छन्।
