196 पटक हेरिएको 
कैलाली : गर्मीयाममा तराईमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जाने समस्या बढ्दो छ । गएको बर्खामै मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोत सुकेर समस्या देखिएको थियो । यस्तै समस्या सुदूरपश्चिमको कैलालीमा पनि देखिन थालेको छ । हातेपम्पबाट निस्कने पानी वैशाखदेखि असारसम्म सुक्ने समस्या कैलालीका विभिन्न स्थानमा देखिने गरेको हो ।
भूमिगत जलस्रोतको समस्या बढ्न नदिन धनगढी उपमहानगरपालिकाले जल व्यवस्थापनमा काम गर्न थालेको छ । पालिकाभित्र रहेका तालतलैया र खोलानाला संरक्षण गरी जमिनमुनि पानी बढाउने योजना उपमहानगरको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि नै काम सुरु भएको थियो ।
नगर क्षेत्रभित्र सरकारी र सामुदायिक वनभित्रका तालतलैया, खोलानाला संरक्षण गरी जलस्तर बढाउने र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उपमहानगरको योजना थियो । पानीको बहुआयामिक प्रयोग गरी सिँचाइ, माछापालन लगायतबाट आय आर्जन गर्ने, विभिन्न प्रजातिका घाँस रोपेर पशुपालन वृद्धि गर्ने र पशुपन्छीका लागि पानी प्रयोग गर्न सक्ने किसिमले पोखरी निर्माण गर्ने योजना बनाएको उपमहानगरका सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर द्विजराज भट्टले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपमहानगरले सामुदायिक वनसित मिलेर ‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ नीति पनि अपनाएको छ । डढेलोबाट वन जोगाउन, पर्यटकीय गन्तव्य सिर्जना गर्न, भूमिगत जल पुनर्भरण गर्न, वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको स्रोत उपलब्ध गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न पालिकाले यो नीति अघि सारेको हो ।
यस योजना अन्तर्गत नगरभित्रका ६५ वटा सामुदायिक वनमा ६५ वटा पोखरी निर्माण हुनेछन् । यद्यपि, उपमहानगरले योजना बनाए पनि सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गर्न बजेट भने छुट्याएको छैन । सामुदायिक वनसँग आफ्नै स्रोत हुने हुँदा पोखरी निर्माणका लागि बजेट नछुट्याएको इन्जिनियर भट्टले बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले भूमिगत पानीको सतह आपूर्ति बढाउन नयाँ वाटर फिल्टरिङ सिस्टम र तालरपोखरी पुनर्भरण कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । ०८०/८१ मा धनगढीभित्र रहेका ताल र तिनको अवस्थाबारे उपमहानगरले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोती रिजाल पनि संलग्न थिए । उक्त अध्ययनले धनगढीभित्र ८० भन्दा बढी ताल रहेको पत्ता लगाएको थियो । तर फिल्ड रिपोर्टिङमा भने धेरै ताल पुरिएर नास भएको अवस्थामा भेटिएका थिए।
अध्ययनमा ती ताललाई सरकारी ताल, सामुदायिक वनका ताल, पुरिएका र पुनर्निर्माण गर्न नसकिने ताल गरी छुट्याइएको थियो । यसमा पनि उपमहानगरपालिकाले सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका ताल गरी दुई भागमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिले धनगढीभित्र ५० भन्दा बढी ताल सुरक्षित पहिचान भएका छन् । ८ वटा ताल भने अतिक्रमणमा परेको अध्ययनले देखाएको छ । अतिक्रमित ताल वरपर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायको बसोबास भएकाले आफ्नो व्यवस्थापन गरी ताल संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसबारे उपमहानगरपालिकाले पनि पहिला बस्ती व्यवस्थापन गरी ताल संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सहरी क्षेत्रका ताललाई पर्यटन विकास र आर्थिक विकासको हब बनाउने र ग्रामीण क्षेत्रका ताललाई संरक्षित गरी स्थानीयलाई माछा पाल्न सघाएर आय आर्जनमा जोड्ने योजना बनाएको छ । यस योजनाअनुसार सहरी क्षेत्रका चार वटा ताल पर्यटनका लागि निर्माण भइसकेका छन् ।
तालहरूबाट सामुदायिक वन मात्र होइन, विद्यालयहरूले पनि फाइदा लिइरहेका छन् । धनगढी–११, १४ र १५ वडामा सामुदायिक विद्यालयले ताल संरक्षण गरीे त्यसबाट आय आर्जन भएको रकम विद्यालयको समग्र विकासमा खर्च गर्दै आएको इन्जिनियर भट्टले सुनाउनुभयो ।
‘विद्यालयहरूले तालको अध्ययन नगरी त्यसमा स्थानीयलाई माछा पाल्न लगाएर त्यसबाट आम्दानी गरिरहेका रहेछन् । तर, उपमहानगरले अध्ययन गरी क्षेत्रफल पत्ता लगाएर कति माछा पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा विद्यालयलाई सिकाएपछि अहिले पहिला भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्,’ भट्टले भन्नुभयो।
वडा १४ कै सामुदायिक वनभित्रको एक ताललाई उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित गरेर पिकनिक पार्क बनाइदिएको छ । अहिले उक्त तालमा स्थानीय पर्यटक बढ्न थालेका छन् । अब पालिकाले डुंगाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।
बाहिरका भन्दा सामुदायिक वनभित्रका ताल भने संरक्षित पाइएको छ । तर वनभित्रका ताल संरक्षण मात्र नभएर त्यसलाई आय आर्जनमा पनि जोड्न उपमहानगर वनसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको छ ।
यी ताल संरक्षण व्यवस्थापनसँगै उपमहानगरपालिकाले चुरेदेखि धनगढीसम्मको विस्तृत अध्ययन पनि गर्दैछ । यो अध्ययनले चुरेमा रहेका नदीनाला तालतलैया र सीमसार क्षेत्रको अवस्थादेखि धनगढी सम्मका तालतलैया अध्ययन गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।
‘हाम्रा तालहरू चुरेबिना अधुरा छन् । तालहरू रिचार्ज हुन चुरे आवश्यक पर्छ । त्यसैले ताल संरक्षण भन्दा पहिला चुरे संरक्षण जरुरी छ,’ इन्जिनियर भट्ट भन्नुहुन्छ, ‘चुरे संरक्षण भयो भने मात्रै हाम्रा ताल पुनर्भरण र संरक्षण हुनेछन् ।’ यो अध्ययन रेडक्रस र धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा भइरहेको छ । यो अध्ययन चुरेसँगै टीकापुर, भजनी र धनगढीमा केन्द्रित हुने खबर कान्तिपुरले प्रकाशन गरेको छ।
