बाबुराजा श्रेष्ठ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । खुला दिसामुक्त अभियानलाई स्थानीयकरण गर्दै, निकै छोटो समय र कम खर्चमा नै अभियानलाई सार्थक टुंगोमा पु-याउने श्रेय अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जान्छ । खुला दिसामुक्त अभियान सफल बनाएर मात्र चुप लागेर बस्नुभएको छैन श्रेष्ठ, यसको निरन्तरता र पूर्ण सरसफाइ प्रबद्र्धनलाई गाउँपाल...
काठमाडौ : ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) ले गति लिन थालेको छ । ६ महिना खारेजीमा परेको फण्डबोर्ड पुनर्गठन भएपछि नियमित काम कार्वाही सुरु भएको हो । सरकारले गत २०७५ असार २० गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ वमोजिम “विकास समिति ऐन वमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय ग...
काठमाडौ : प्रदेश २ का ८ जिल्ला मध्ये सिरहा, सुनसरी र रौतहट खुला दिसामुक्त भइसकेका छन् । प्रदेश २ मा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अब पालो सर्लाहीको हो । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकी बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा मध्ये सर्लाहीमा सबैभन्दा कम चर्पी बन्न बाँकी छ । सर्लाहीको करिब ९८ प्रतिशत भन्दा बढी घर...
काठमाडौ : सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) विघटन गरेपछि स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने जनताको मौलिक हक सरकारले नै खोसेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । विश्व बैंकको ७१ प्रतिशत, सरकारको १०.६७ प्रतिशत र समुदायको ८.३३ प्रतिशत लगानी रहेको फन्ड बोर्ड गत असार २० गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले विघटनको निर्णय गरेपछि ...
काठमाडौं : नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसियसन (NEA) को ३२ सौं कार्यकारिणी समितिको चुनाव नजिकिदो छ । संघीय ढाँचामा पहिलो पटक हुन लागेको यो चुनावबाट प्रदेश कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी समेत छानिनेछन् । यही मंसिर २८ गते हुने चुनावमा खानेपानी, सरसफाइ र वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत इञ्जिनियरहरु समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएक...
दशैंमा मीठो मसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने, मान्यजनको हातबाट टीका तथा आशिर्वाद लिने र आफन्तसँग रमाइलो गर्ने सरकारी कर्मचारीको चाहनामा तुुषारापात भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत सयौं कर्मचारीले दशैंमा समेत तलब भत्ता नपाएपछि कर्मचारीको दशैं खल्लो हुने भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघबाट प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीले तलब...
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको मस्यौदा बनेको लामो भइसक्दा समेत अझै पारित भएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको क्षेत्रगत विकास योजना (SDP) को विषयमा कुरा चलेको पनि लामो समय भइसकेको छ । खानेपानी र सरसफाइ सँग सम्बन्धित यस्ता थुप्रै नीति छन् जुन निर्माण भएका छन् तर पारित भएका छैनन् । यसअघि प्रत्येक नौ महिनामा फेरिरहने मन्त...
