1286 पटक हेरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको मस्यौदा बनेको लामो भइसक्दा समेत अझै पारित भएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको क्षेत्रगत विकास योजना (SDP) को विषयमा कुरा चलेको पनि लामो समय भइसकेको छ । खानेपानी र सरसफाइ सँग सम्बन्धित यस्ता थुप्रै नीति छन् जुन निर्माण भएका छन् तर पारित भएका छैनन् ।
यसअघि प्रत्येक नौ महिनामा फेरिरहने मन्त्री तथा सचिवका कारण अलमलमा परेको नीति तथा कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने काम दिगो सरकार गठन भएसँगै अब अघि बढ्छ कि भन्ने आशा गर्न थालिएको छ । ऐन पारित नहुनुको कारण, वर्तमान अवस्था र अब के हुन्छ ? भन्ने सवालमा खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव एवं राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिका अध्यक्ष अनिल भद्र खनालसँग वास खबर डट कमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
- खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा ऐनको मस्यौदा लामो समय देखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । किन यत्ति धेरै समय लागेको होला ?
नीति निर्माण आफैमा पनि लामो प्रक्रिया नै हो । त्यसमा सम्बद्ध सबै क्षेत्र, सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर धारणा लिएर मात्र नीति तर्जुमा गरिन्छ । त्यो प्रक्रियामा केही समय लागेकै हो । खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, क्षेत्रगत विकास योजनाको विषयमा लामो समयदेखि छलफल भएकै हो ।
हामी विगत बर्षहरुमा राज्य पुनःसंरचनाको काममा थियौं । अहिले जुन संविधान हाम्रो अगाडि छ, हाम्रो सविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै हाम्रा नीतिहरु, हाम्रा ऐनहरु, संरचनाहरु कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाई भएको हो ।
- देशमा दिगो सरकार बनेको छ, संविधान छ, अहिले चाहिं के कुराले छेकेको छ ?
हो, नेपाल संघीय राज्यमा रुपान्तरण भइसकेको छ । नेपालमा अब संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु पनि स्थापना भइसकेका छन् । यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीतिहरुलाई पनि अहिलेको संविधान अनुकुल, अहिलेको आवश्यकता अनुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
अहिले नेसनल वाटर सप्लाइ एण्ड पोलिसी भनेर एउटा एकीकृत नीति तर्जुमाको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको क्षेत्रगत विकास योजना (SDP) पनि स्वीकृतिको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने वित्तिकै त्यो कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अन्य नीतिहरु पनि तर्जुमा गरिरहेका छौं । त्यसैले अहिले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गरेर हाम्रो व्यवस्था अनुकुल र हाम्रो आवश्यकता अनुकुल परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ ।
- ती पुनरावलोकन भइरहेको भनिएका नीति तथा ऐन कहिलेसम्ममा पारित होला ?
कतिपय नीति ऐन कानुनको अन्तिम मस्यौदा आइसकेको छ र त्यसलाई खाली अब औपचारिक रुपमा स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया मात्र बाँकी छ । अब बाँकी रहेका कामहरु, अल्मलिएका कामहरु चाँडै अघि बढ्छ । त्यसमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु ।
