साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघद्वारा १० बुँदे लुम्बिनी प्रदेश घोषणा–पत्र जारी
राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलाबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका नीतिगत सुधार, विद्युत महसुल मिनाहा, कर छुट र संरचना बीमा बोर्ड गठन लगायत १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ।
रुकुम पश्चिमका खानेपानी, सिंचाइ र स्वास्थ्य योजनाको मन्त्री बुढाद्वारा स्थलगत अनुगमन
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री बिजया बुढाले रुकुम पश्चिममा सञ्चालित खानेपानी, सिंचाइ, तटबन्धन, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ।
सात बुँदे घोषणापत्र पछि नेपालमा WASH वित्तीय लगानी : अवसर र चुनौती
यदि नेपालले यो घोषणापत्रलाई नीति, बजेट र व्यवहारमा उतार्न सफल भयो भने सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ विकासको एजेन्डा त हो नै, जलवायु उत्थानशील, समावेशी र आर्थिक रूपले दिगो भविष्यको आधार पनि बन्न सक्छ।
साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघद्वारा १० बुँदे लुम्बिनी प्रदेश घोषणा–पत्र जारी
दाङ : राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलाबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका नीतिगत सुधार, विद्युत महसुल मिनाहा, कर छुट र संरचना बीमा बोर्ड गठन लगायत १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–१० मा चैत २० र २१ गते आयोजित उपभोक्ता संस्था तथा समितिहरूको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलाले प्रदेश र देशभरको खानेपानी तथा सरसफाइको वस्तुगत अवस्थामा...
-
साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघद्वारा १० बुँदे लुम्बिनी प्रदेश घोषणा–पत्र जारी
-
रुकुम पश्चिमका खानेपानी, सिंचाइ र स्वास्थ्य योजनाको मन्त्री बुढाद्वारा स्थलगत अनुगमन
-
सात बुँदे घोषणापत्र पछि नेपालमा WASH वित्तीय लगानी : अवसर र चुनौती
-
Calls Grow for Safer Working Conditions and Formal Recognition of Sanitation Workers
-
दाङमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सुरु
खानेपानीमन्त्रीले प्रशासनिक अराजकता मच्चाउन बन्द गरुन्
अहिलेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी देशलाई निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन तर्फ लैजानु हो । जेन्जी आन्दोलन, राजनीतिक सहमति र जनअपेक्षाले यही सीमित म्यान्डेट दिएको यो सरकारलाई संरचनात्मक हेरफेर वा प्रशासनिक आतंक मच्चाउने कुनै नैतिक वा राजनीतिक अधिकार छैन । तर दुर्भाग्य, अहिलेका केही मन्त्रीहरू आफूलाई पूर्ण कार्यकालको शक्तिशाली शासक झैं ठानेर व्यवहार गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदा...
-
मेलम्ची खानेपानी स्थानीयले किन बन्द गरे ? संघर्ष समिति र खानेपानीमन्त्री बीच के सम्झौता भएको थियो?
काठमाडौ : मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको मुहान क्षेत्रका स्थानीयवासीले तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग भ...
वास खबर टिभी 
रिसाइक्लिङ गर्ने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं : ग्लोबल रिसाइक्लिङ डे २०२६ विविध कार्यक्रमका साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। ललितपुरमा दिगो फोहर व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग तथा सर्कुलर अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित आयोजित कार्यक्रम “डोन्ट थिङ्क वेस्ट थिङ्क अपर्चुनिटी” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारामा केन्द्रित थियो। क्रिएसन नेपालद्वारा ग्रीनशिफ्ट परियोजना अन्तर्गत आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमले फोहरलाई समस्याका रूपमा मात्र नभई अवसरका रूपमा हे...
देवचुलीका तीन विद्यालयमा सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि ‘इन्सिनिरेटर’ जडान
नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाका तीनवटा विद्यालयमा सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले इन्सिनिरेटर मेसिन जडान गरिएको छ ।
डम्पिङ साइटले प्रदूषण बढाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौ : रुपन्देहीको डन्डा खोलामा रहेको अव्यवस्थित डम्पिङ साइटले प्रदूषण बढाएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता विवेक बख्रेल र अञ्जली सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सिद्धार्थनगर नगरपालिका रुपन्देही लगायतलाई विपक्षी रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाअन्तर्ग...
-
आजदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्लास्टिकजन्य सामग्री पूर्ण प्रतिबन्ध
काठमाडौ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आजदेखि प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने नि...
-
सुरक्षित सरसफाइका लागि मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र नै चाहिन्छ ?
काठमाडौ : सुरक्षित सरसफाइका लागि मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र नै चाहिन्छ ? धेरैको लागि यो सोचनीय प्रश्न हो । सुरक्षित सरसफाइको कुरा गर्दा कतिपय नगरपालिकाले दिदै आएको जवाफ पनि हो “मानव मलमूत्र प्रश...
-
The Drinking Water Breakthrough: The Water Operator Partnership Model at Work
Despite being Nepal’s capital city and the administrative and political hub, Kathmandu Valley continues to reel under an acute drinking water crisis. The irony is striking—while the city symbolize...
